ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाईमुळे दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू असताना शहराच्या विविध भागांतून टँकरच्या मागणीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे टँकरचालक आणि व्यावसायिक नागरिकांकडून पालिकेने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा दुप्पट पसे घेऊन मनमानी करीत आहेत. या लुटीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. शहराच्या विविध भागांत महापालिकेच्या वतीने टँकर पुरविले जातात. या टँकरसाठी ५५० रुपये दर आकारला जात आहे. शहरात अनेक खासगी टँकरचालक आणि व्यावसायिक नागरिकांना टँकरने पाणीपुरवठा करतात. त्यासाठी पालिकेने दर निश्चित केले आहेत. पालिका १० हजार लिटरकरिता ४०० रुपये, १५ हजार लिटपर्यंत ५५० रुपये आणि १५ हजार लिटरच्यापुढे ७५० रुपये दर खासगी टँकरकडून घेते. पण खासगी टँकरमालक हे टँकरभाडय़ासह नागरिकांकडून जास्त पसे उकळतात. उन्हाळय़ात पाण्याची मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढते. सध्या शहरात रोज साधारणपणे २३५ ते ३५० टँकरची गरज भासत आहे. पालिकेचे टँकर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नागरिकांची गरज भागवू शकत नाहीत. नागरिकांना नाईलाजाने खासगी टँकरचालकांकडे जावे लागते. त्यामुळे टँकरचालक आणि व्यावसायिक दराबाबत मनमानी करून नागरिकांची पिळवणूक करत आहेत. वडगाव शेरी, चंदननगर, खराडी, टिंगरेनगर, धानोरी यांसह विविध भागांत टँकरची मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. परंतु या भागात टँकरचालक आणि व्यावसायिक नागरिकांकडून पालिकेने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जास्त पसे घेत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करीत आहेत. शहरातील बहुतांश खासगी टँकरचालक आणि व्यावसायिक हे पालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रावर टँकर भरतात. खासगी टँकरचालकाला एका दिवसाला किती टँकर भरण्याचे पास द्यावेत यावर बंधन नाही. त्यामुळे टँकर भरण्याच्या केंद्रावर काही टँकरमालकांची लॉबी निर्माण झाली आहे. खासगी टँकरचालक नागरिकांकडून घेत असलेल्या तिप्पट दराबाबत पालिकेकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. पण या तक्रारीवर पालिका ठोसपणे कारवाई करीत नाही. जीपीआरएस यंत्रणा कधी? पाण्याचा होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी टॅकरला जीपीआरएस यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मात्र अत्यंत मोजक्या टॅकरलाच जीपीआरएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे ही जीपीआरएस यंत्रणा कधी बसविणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारवाईचा केवळ दिखावा शहरात पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर होत असतानाच, टँकरचालक मात्र मनमानी पसे घेऊन पाण्याची विक्री करीत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अशा तक्रारींची खातरजमा करून आतापर्यंत अवघ्या १९ टँकरचालकांवर कारवाई केली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन केवळ कारवाईचा दिखावा करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
