राज्यातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा; शिक्षक आणि शैक्षणिक साहित्यापेक्षा पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च शिक्षक आणि शैक्षणिक साहित्यापेक्षा पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी आणि देखभालीसाठी सर्वाधिक खर्च होत असतानाही राज्यातील शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांची वानवाच दिसत असल्याचे ‘असर’च्या पाहणीतून समोर आले आहे. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा ९९ टक्के शाळांमध्ये असल्याचा दावा शासकीय अहवालातून करण्यात येत असताना पिण्याच्या पाण्याची टाकी आहे, मात्र पाणी नाही. स्वच्छतागृहे आहेत, मात्र वापरण्यायोग्य नाहीत अशी परिस्थिती राज्यातील शाळांमध्ये असल्याचे दिसून येत आहे. असरच्या आकडेवारीनुसार ६७ टक्के शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि ६८ टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे असल्याचे दिसत आहे. दरवर्षीप्रमाणे ‘असर’चा अहवाल समोर आल्यानंतर राज्यातील शाळांचे अधोगती पुस्तक समोर आले आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमधील सुविधा, निधी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्थितीची परिस्थिती ‘असर’ मधून मांडली जाते. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील शाळांची गुणात्मक वाढ दिसत असली तरी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची निर्मिती, देखभाल याबाबत राज्याची स्थिती जैसे थे असल्याचे दिसत आहे. राज्यातील जवळपास ९९.५ टक्के प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सुविधा असल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. ‘यू-डाएस’ या प्रणालीच्या माध्यमातून केंद्र स्तरावर गोळा करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर येते. असरच्या अहवालानुसार मात्र शिक्षण विभागाच्या या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अहवालातून काय दिसते? राज्यातील १४.५ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधाच नाही. ही परिस्थिती थोडी सुधारली असून २०१४ मध्ये हे प्रमाण १५.९ टक्के होते. असे असले तरीही पाण्याची टाकी आहे मात्र पाणीच नाही अशा शाळांचे प्रमाण वाढले आहे. पाण्याची टाकी असलेल्या शाळांपैकी १८.४ टक्के शाळांमध्ये पाणी नाही. हे प्रमाण २०१४ मध्ये १३.७ टक्के होते. राज्यातील ३.१ टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृह नाही. हे प्रमाण २०१४ मध्ये २.९ टक्के होते. या वर्षी ७.८ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. हे प्रमाण २०१४ मध्ये ९.८ टक्के होते. मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली असली तरीही १७.७ टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे नाहीत. हे प्रमाण २०१४ मध्ये १३ टक्के होते. मुलींसाठी स्वतंत्र आणि वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृह असलेल्या शाळांचे प्रमाण हे ६२.५ टक्के आहे. राज्यातील प्राथमिक आणि उच्चप्राथमिक (सहावी ते आठवी) शाळांमध्ये शिक्षक, शैक्षणिक साहित्य यावर वर्षांला ५०० रुपये खर्च केले जातात. खडू, फळा, शालेय साहित्य यासाठी प्राथमिक वर्गासाठी (पहिली ते पाचवी) वर्षांला ५ हजार रुपये आणि उच्चप्राथमिक वर्गासाठी (सहावी ते आठवी) ७ हजार रुपये खर्च होतात. शाळेची इमारत, कुंपण, मैदान यांच्या देखभालीसाठी ३ वर्ग खोल्या असलेल्या शाळेचा वर्षांचा खर्च हा ५ हजार ते ७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत होतो. ३ पेक्षा जास्त वर्गखोल्या असलेल्या शाळांचा देखभाल खर्च हा वर्षांला ७ हजार ५०० रुपये ते १० हजार रुपयांपर्यंत होतो.
