नागरिकांना वीज वितरणाची जबाबदारी असलेल्या महावितरण कंपनीचा कारभार प्रभावीपणे चालविण्याबरोबरच ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याच्या दृष्टीने कंपनीच्या कारभारात लोकसहभाग घेण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला, पण अद्याप ती केवळ घोषणाच ठरली आहे. जिल्हा व तालुकास्तरीय विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी सुमारे चार महिन्यांपूर्वी जाहीर करून एकाच महिन्यात समित्या स्थापणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यानुसार एकही समिती स्थापन झालेली नाही. महावितरण कंपनीच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेणे, वीजबिलांची वसुली, विजेचा गैरवापर व तो रोखण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न, पैसे भरूनही वीजजोडणी न मिळालेल्या कृषिपंप व घरगुती ग्राहकांच्या जोडण्यांचा आढावा घेणे, ग्राहकांना खात्रीशीर विद्युतपुरवठा व चांगली सेवा मिळावी यासाठी मार्गदर्शन करणे, समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विभाग वीजकपातमुक्त करणे, अशा विविध वीजविषयक बाबींचा आढावा घेण्यासाठी व नागरिकांना योग्य प्रकारे वीजसेवा मिळवून देण्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचा उद्देश आहे. जिल्हास्तरीय नियंत्रण समितीची स्थापना जिल्हाधिकारी, तर तालुक्याच्या समितीची स्थापना उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष त्या त्या जिल्हय़ाचे पालकमंत्री, तर महावितरणच्या परिमंडलचे मुख्य अभियंता हे त्या समितीचे सदस्य सचिव असतील. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हय़ातील सर्व आमदार, विविध शासकीय कार्यालयांचे प्रमुख, महावितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता, घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक व कृषिग्राहकांचे प्रतिनिधी, तसेच विद्युत क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश त्यात असणार आहे. तालुकास्तरीय समित्यांमध्ये अध्यक्षांची नियुक्ती पालकमंत्र्यांच्या निर्देशांप्रमाणे करण्यात येईल. मोठे मतदार क्षेत्र असणाऱ्या आमदारांची या समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाईल. या समितीत आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींबरोबरच ग्राहकांच्या प्रतिनिधींचाही सहभाग असणार आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. त्याबाबतचा शासकीय आदेशही काढण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात समित्या स्थापन झाल्या नाहीत. सध्या जिल्हास्तरीय विद्युत समन्वय समित्या आहेत. पुणे जिल्हय़ासाठीही ही समिती आहे, मात्र मागील काही महिन्यांमध्ये एकही बैठक न झाल्याने ही समितीही थंडावली आहे. नागरिकांना चांगली सेवा मिळण्याच्या दृष्टीने अशा समित्यांची गरज असल्याने शासनाने त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वीज ग्राहक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
