स्वस्तात घर देण्याचे आश्वासन देत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्याचे छायाचित्र वापरून जाहिरात करणाऱ्या मॅपल ग्रुपचे अध्यक्ष सचिन अग्रवाल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम अटकपूर्व जामिनामध्ये गुरुवारी ८ जूनपर्यंत वाढ करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांना सशर्त तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. सचिन अग्रवाल यांनी आपल्या मॅपल ग्रुपतर्फे पुण्यात पाच लाखांत घर देण्याची योजना जाहीर केली होती. घरासाठी अर्ज करणाऱ्यांकडून ना परतावा स्वरूपात ११४५ रुपये रोख घेतले जात होते. सोडत पद्धतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या १० हजार लाभार्थ्यांना पाच लाखांत तर अन्य लोकांना सात लाख ते आठ लाखांत वन बीएचके घर देण्याची योजना मॅपल ग्रुपने जाहीर केली होती. मात्र ही योजना फसवी असल्याचा दावा करीत खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. या योजनेचा प्रधानमंत्री आवास योजनेशी काहीही संबंध नसल्याने ती त्वरित बंद करावी तसेच या प्रकरणाची म्हाडाच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करावी, असे आदेश महाराष्ट्र प्रधानमंत्री आवास योजनेचे राज्य संचालक निर्मलकुमार देशमुख यांनी म्हाडास दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने मॅपल ग्रुपवर कारवाई आश्वासन देत त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. तसेच अर्जदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेशही दिले होते.
