डॉ. रावसाहेब कसबे यांचे मत संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी करावे लागले तसेच आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी मराठी माणसांना जनआंदोलन करावे लागेल, असे मत ज्येष्ठ विचारवंत आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी रविवारी व्यक्त केले. साहित्य संस्थांनी राजकारण करू नये. पण, राजकारणाला गलिच्छ मानू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कसबे बोलत होते. परिषदेच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शिवाजीराव कदम, कार्यकारी विश्वस्त उल्हास पवार, उपाध्यक्ष निर्मला ठोकळ, कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोशाध्यक्ष सुनीताराजे पवार आदी सभेस उपस्थित होते. परिषदेचा वार्षिक ताळेबंद आणि उत्पन्न-खर्चपत्रकासह अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. नव्या कार्यकारिणीने पदभार स्वीकारल्यानंतर हाती घेतलेल्या नव्या उपक्रमांची आणि भविष्यातील योजनांची माहिती जोशी यांनी सभेला दिली. मराठी साहित्याची चळवळ गतिमान करणे गरजेचे आहे. आपण इंग्रजीचे गुलाम झालो तर पुढच्या पिढय़ा माफ करणार नाहीत. त्यासाठी साहित्य चळवळी अधिक विकसित झाल्या पाहिजेत, असे सांगून कसबे म्हणाले, साहित्य संमेलने वरिष्ठ जातींची होत असल्याने तेथे दलित, ग्रामीण, आदिवासी लेखक-कवींना कोठून स्थान मिळणार? अशा झाकलेल्या माणकांना संधी देत पुढे आणण्याचे काम परिषदेला करावे लागेल. परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाखांनीही आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीचे अभियान राबवावे असा निर्णय सकाळी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला. शाखांनी आपापल्या भागातील शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि साहित्यप्रेमींतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा’ अशी आग्रही मागणी करणारी पत्रे पाठविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही ठरविण्यात आले. परिषदेच्या सातारा शाखेची कार्यकारिणी बरखास्त आर्थिक अनियमितता आणि गरव्यवहाराच्या तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सातारा शाखेची कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या तक्रारीनुसार आíथक व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला, असे मििलद जोशी यांनी सांगितले. याच धर्तीवर परिषदेच्या सर्व शाखांची पडताळणी करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रतिनिधींना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नेमक्या किती शाखा कार्यरत आणि आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आहेत हे ध्यानात येईल. त्यानुसार शाखांना अर्थसाह्य़ करण्याचे धोरण स्वीकारले जाईल, असेही जोशी यांनी सांगितले. रविवारी बरखास्त करण्यात आलेल्या सातारा शाखेचे अध्यक्ष मधुसूदन पत्की यांनी गेल्या वार्षिक सभेमध्ये जोशी यांचे आजीव सभासदत्व रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली होती.
