समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षण दर्शवताना मोनार्च कंपनीने तयार केलेला अहवाल स्वीकारावा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिकेच्या मुख्य सभेत मंगळवारी घेण्यात आला. बीडीपीसाठी सी-डॅकने तयार केलेला अहवाल स्वीकारण्यात आला होता. मात्र आता सी-डॅकऐवजी मोनार्च कंपनीचा अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांच्या टेकडय़ांवर बीडीपीचे आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे. हे आरक्षण दर्शवण्यापूर्वी डोंगरमाथा व डोंगरउताराचे सर्वेक्षण सी-डॅककडून करून घेण्यात आले होते. त्यानंतर मोनार्च कंपनीकडून सर्वेक्षण करून घेण्यात आले. महापालिकेने सी-डॅकने दिलेला सर्वेक्षण अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या सर्वेक्षण अहवालावर मोठी टीका झाली. मोनार्चने तयार केलेला अहवाल अचूक आहे, त्यामुळे तो अहवाल स्वीकारावा, असा प्रस्ताव मुख्य सभेला देण्यात आला होता. राज्य शासनाकडे दोन अहवाल गेल्यामुळे शासनानेही कोणता अहवाल ग्राह्य़ धरावा अशी विचारणा महापालिकेकडे केली होती.टेकडय़ांचा अहवाल तयार करताना मोनार्च संस्थेने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण केले आहे. तसेच मोनार्च आणि सी-डॅक यांच्या अहवालात बीडीपीची हद्द देखील वेगवेगळी दर्शवण्यात आली आहे. ज्या जमिनी बीडीपीच्या नियमात बसत नाहीत अशा जमिनीदेखील सी-डॅक संस्थेने बीडीपीमध्ये दर्शवल्या आहेत. ज्या क्षेत्रात बीडीपीची रेषा दर्शवण्यात आली आहे तेथील शंभर मीटर क्षेत्राचा मोनार्चने अभ्यास केला असून नवी रेषा निश्चित केली आहे. त्यामुळे मोनार्च कंपनीचा अहवाल ग्राह्य़ धरावा, असा निर्णय सभेत मंगळवारी घेण्यात आला. सी-डॅकच्या अहवालात अनेक जमिनी उताराच्या कक्षेत बसत नव्हत्या. तसेच सपाट भागातील मिळकतीही बीडीपीमध्ये दर्शवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मोनार्च कंपनीचाच अहवाल मान्य करावा, अशी आग्रही मागणी सभागृहनेता सुभाष जगताप तसेच बंडू केमसे, सचिन दोडके यांनी मंगळवारी सभेत केली.तेवीस गावांचा विकास आराखडा राज्य शासनाने बीडीपी वगळून मंजूर केला आहे. सर्वसाधारण सभेचा निर्णय शासनाला कळवल्यानंतर जर मूळ आराखडय़ात मोठे बदल होणार असतील, तर पुन्हा हरकती-सूचना मागवल्या जातील. तसेच, जागेवरील परिस्थितीचा अभ्यास करून पुढील निर्णय राज्य शासन घेईल.
