अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांचे मत महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदे सक्षम होत असले तरी महिलांवरील अन्याय वाढत आहेत हे वास्तव आहे. कायदे कठोर झाले तरी त्यांची अंमलबजावणी करताना पीडितांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना कायदे करणाऱ्यांना आली नाही. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्यात संशोधन होणे आवश्यक आहे, असे मत विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. अहिल्याराणी महिला विकास आणि शैक्षणिक संस्थेतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या महिला सुरक्षा कायदा नियम मार्गदर्शिका पुस्तिकेचे प्रकाशन अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्या प्रसंगी निकम बोलत होते. महापौर मुक्ता टिळक, खासदार अनिल शिरोळे, माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, कोहिनूर ग्रुपचे कृष्णकुमार गोयल, ‘मिस इंडिया’ नवेली देशमुख, संस्थेच्या नीलिमा तपस्वी, मनोहर चव्हाण या वेळी उपस्थित होते. वीरपत्नी स्वाती महाडिक, लिज्जत पापड समूहाच्या सुमन दरेकर आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक ज्योत्स्ना रासम यांना पुरस्काराने गौरविण्यात आले. महिलेवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात कायद्याची अंमलबजावणी करताना पीडित महिलेला त्रास होतो, याकडे लक्ष वेधून अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम म्हणाले,की आपल्यावर झालेला अत्याचार तिला पोलीस ठाण्यात, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर आणि प्रत्यक्ष न्यायालयात साक्ष देताना असा तीनदा कथन करावा लागतो. हे टाळून व्हिडीओ चित्रीकरणाद्वारे संबंधित पीडित महिलेचा जबाब घेतला गेला पाहिजे. अमृता फडणवीस म्हणाल्या,‘‘महिलांना सामाजिक सुरक्षा मिळण्याबरोबरच त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने अनेक योजना आखल्या आहेत. मात्र, महिलांचे सक्षमीकरण होण्यासाठी समाजाची साथ आवश्यक आहे. आजही मुलीचा जन्म मुलाच्या जन्माइतका आनंदाने साजरा केला जात नाही. कायदे कडक करूनही महिलांवरील अत्याचारामध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे महिलांना आपल्या हक्काची लढाई लढावीच लागेल. महिलांना सक्षम करण्यासाठी ही मार्गदर्शिका मोलाची कामगिरी बजावेल.’’ नीलिमा तपस्वी यांनी प्रास्ताविक केले. सुधीर गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन केले. मनोहर चव्हाण यांनी आभार मानले.
