तिहेरी तलाक रद्द करण्याबाबत मान्यवरांचे मत तीनदा तलाक उच्चारून महिलांना तोंडी तलाक देण्याच्या प्रथेला घटनाबाह्य़ ठरवून त्यावर बंदी घालण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उपेक्षित असलेल्या मुस्लीम महिलांना न्याय मिळाला, असे मत विविध मान्यवरांनी मंगळवारी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ज्यांना धर्माचे संरक्षण नाही अशा देशातील दहा कोटी उपेक्षित मुस्लीम महिलांना आधार मिळाला, अशी भावना मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे सय्यदभाई यांनी व्यक्त केली. जी प्रथा नष्ट व्हावी आणि महिलांना समान हक्क मिळावेत यासाठी आपली हयात घालविली अशा हमीदभाई दलवाई यांची ‘दगडावरची पेरणी’ आता उगवली आहे, असे सांगून सय्यदभाई म्हणाले, ‘संसदेने कायदा करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार या निर्णयाला कायद्याचे कोंदण मिळेल, अशी आशा वाटते. तोंडी तिहेरी तलाक ही विषारी पद्धत होती. अंगावरचा सदरा काढून टाकावा किंवा फाटकी चप्पल फेकून द्यावी, अशा पद्धतीने महिलांना टाकून दिले जात होते. लग्न झाल्याबरोबरच मुस्लीम महिलेच्या डोक्यावर तलाकची टांगती तलवार होती. समानता नाकारणाऱ्यांना न्यायालयाने ही चपराक दिली आहे. आता मुस्लीम महिलांना संपत्तीमध्ये वाटा मिळण्यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत.’ तिहेरी तलाक प्रथेला धर्मामध्ये न अडकवता घटनाबाह्य़ ठरविणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे, अशी भावना सामाजिक कार्यकर्त्यां रझिया पटेल यांनी व्यक्त केली. हे पहिले पाऊल आहे. आता केवळ न्याय मिळाला, पण, मुस्लीम महिलांना शिक्षण, रोजगार, सुरक्षितता आणि कायद्याचे अधिकार मिळाले तर सामाजिक न्याय मिळेल. पोटगी आणि बहुपत्नीत्व हे मुद्दे आणि समाजाला विचारात घेऊन कायदा करावा लागेल. मुस्लीम समाजावर हल्ले होत असताना या निर्णयाचा पूर्णाशाने आनंद कसा असेल, असा सवालही त्यांनी केला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महिलांना न्याय मिळाला आहे, असे मत खासदार वंदना चव्हाण यांनी व्यक्त केले. सर्वच धर्मातील महिलांवर जुन्या प्रथांमुळे होणाऱ्या अन्यायाचा पुनर्विचार करून जाचक रूढी आणि परंपरा बाजूला करून मानवतावादी विचारांना पुढे आणले पाहिजे, अशी अपेक्षा चव्हाण यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकबाबत घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असून मुस्लीम समाजातील महिलांना या निर्णयामुळे आत्मसन्मानाने जगण्याची उमेद मिळणार आहे, अशी भावना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केली. राज्य महिला आयोगाकडे तिहेरी तलाकचे साडेचारशे खटले दाखल आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांना सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली आहे, असे मत शिवसेनेच्या प्रवक्तया आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. मुस्लीम महिलांच्या अनेक पिढय़ांनी अपमान, अवहेलना सहन केली होती. मात्र, उशिराने का होईना त्यांना न्याय मिळाला आहे. न्यायालयाने जबाबदारी टाकली आहे, त्यानुसार संसद हा कायदा लवकरच प्रत्यक्षात आणेल, अशी अपेक्षा डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
