पर्यावरणीय परवानगीच्या उल्लंघनप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे आदेश

पर्यावरण मंजुरी विभागाच्या आणि पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ‘गोयल गंगा डेव्हलपर्स’ ला १०५ कोटी रुपयांचा दंड राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाकडून (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल- एनजीटी) ठोठावण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणात चुकीची कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी महापालिकेलाही एनजीटीने दोषी धरले असून पाच लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. एवढय़ा मोठय़ा रकमेचा दंड होण्याची ही पहिलीच घटना ठरली आहे.

गोयल गंगा डेव्हलपर्सचे मुख्य प्रवर्तक जयप्रकाश गोयल, अतुल आणि अमित गोयल यांनी सिंहगड रस्त्यावर गंगा भाग्योदय, अमृतगंगा आणि गंगा भाग्योदय टॉवर्स या इमारतींचे बांधकाम प्रस्तावित केले होते. तानाजी गंभीरे यांनी यातील एका इमारतीमध्ये सदनिकेची नोंदणी केली होती. मात्र नोंदणी करताना त्यांना सांगण्यात आलेल्या क्षेत्रापेक्षा त्यांची सदनिका कमी क्षेत्रफळाची असल्याचे गंभीरे यांच्या निदर्शनास आले.

‘‘ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर गंभीरे यांनी ग्राहक न्यायालयात जाण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठीची कागदपत्रे संकलित करताना या योजनेमध्ये काही अनियमितता असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या तीनही इमारतींच्या प्रत्यक्ष बांधकामासाठी (बिल्टअप) ५७ हजार चौरस मीटर एवढी परवानगी पर्यावरण विभागाने दिली होती. मात्र संबंधितांनी पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतानाही दोन लाख चौरस मीटर एवढय़ा क्षेत्रावर बांधकाम केल्याचेही कागदपत्रांमधून निदर्शनास आले. दरम्यान त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या प्रकाराबाबतचे अर्ज दिले होते.

मात्र प्रशासकीय पातळीवर काहीच हालचाल न झाल्यामुळे त्यांनी ७ डिसेंबर २०१५ मध्ये एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली. त्याची दखल घेत एनजीटीने २३ डिसेंबर रोजी काम थांबविण्याची सूचना गोयल गंगा डेव्हलपर्सला केली. मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करीत त्यांनी योजनेचे काम सुरूच ठेवले होते. त्यामुळे पुन्हा एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करून ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची सुनावणी पूर्ण होऊन गोयल गंगा डेव्हलपर्सला दंड ठोठावण्यात आला,’’ अशी माहिती अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी दिली. एनजीटीमध्ये गंभीरे यांच्या वतीने अ‍ॅड. पिंगळे यांनी काम पाहिले होते.

पर्यावरणाला हानी पोहोचविल्याप्रकरणी गोयल गंगाला १०० कोटी किंवा प्रकल्पाच्या किमतीच्या पाच टक्के असा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय पर्यावरण प्रमाणपत्राचे (इनव्हॉरमेंट क्लिअरन्स) उल्लंघन केल्यामुळे पाच कोटी रुपये असा एकूण १०५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. एनजीटीमध्ये या दाव्याची सुनावणी सुरू असताना दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी महापालिकेलाही दोषी धरण्यात आले असून त्यासाठी महापालिकेला पाच लाखांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. दाव्याची सुनावणी २३ मे २०१६ रोजी पूर्ण होऊन निर्णय अंतिम टप्प्यात आलेला असतानाही पर्यावरण विभागाचे सचिव सतीश गवई यांनी बांधकाम व्यावसायिकाला क्लीन चीट देण्याचा आदेश दिला होता.

हा आदेशही रद्द करताना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सतीश गवई यांची चौकशी करावी, असेही एनजीटीने आदेशात नमूद केल्याचे अ‍ॅड. पिंगळे यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय महापालिका, पर्यावरण विभाग आणि राज्याच्या पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिकार समितीने नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येकी एक लाख रुपये याचिकाकर्त्यांला द्यावेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार

इमारतींचे बांधकाम करताना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व पर्यावरणीय नियमांचे पालन आमच्याकडून करण्यात आले आहे. कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले नाही. एनजीटीच्या आदेशात चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. एनजीटीने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.

– अतुल गोयल, गोयल गंगा डेव्हलपर्स