आपल्या लहरीनुसार विधाने करून शाळांमध्ये आणि पालकांमध्ये गोंधळ उडवून देण्याचे धोरण सध्या शिक्षण विभागाने अवलंबलेले दिसत असून ‘नर्सरीला पंचवीस टक्क्य़ांतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळा विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करू शकतात,’ असे विधान प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी केले होते. या विधानाच्या आधारे शाळांनी शुल्क वसुलीही सुरू केल्याचे दिसत आहे. मात्र, राज्याच्या शिक्षण सचिवांकडून मात्र याबाबत अजून अंतिम धोरण ठरलेच नसल्याचे सांगितले जात आहे.राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी ‘नर्सरी किंवा केजी शाळांना शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार नसल्यामुळे या शाळांनी शुल्क घेण्यास हरकत नाही,’ असे विधान माध्यमांशी बोलताना केले होते. माने यांच्या या विधानाने शाळा आणि पालकांमध्ये गोंधळ उडाला. अनेक शाळांनी शिक्षण संचालकांच्या या विधानाला पडत्या फळाची आज्ञा मानून शुल्क भरण्याच्या सूचनाही पालकांना केल्या. मुळात वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत असलेल्या पालकांना अगदी ६० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क भरण्याच्या सूचना शाळांकडून करण्यात आल्या. ‘शुल्क भरा नाहीतर प्रवेश रद्द करा.’ असा सूर शाळांनी आळवायला सुरुवात केली. माने यांनी केलेल्या विधानाबाबत कोणतेही अधिकृत परिपत्रक किंवा सूचनापत्र शिक्षण विभागाने अद्याप काढलेले नाही, असे समजते आहे. किंबहुना याबाबत अजून अंतिम धोरण ठरलेलेच नाही, असे राज्याच्या शिक्षण सचिवांचे म्हणणे आहे. राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या या लहरी कारभाराचा फटका मात्र पालकांना बसत आहे. शाळेत शुल्क भरावे की नाही अशा संभ्रमात पालक आहेत. ‘‘नर्सरी आणि केजीच्या वर्गाचा शिक्षण हक्क कायद्यात समावेश करून त्यांना अनुदान देणे, त्यांचे शुल्क याबाबत धोरण ठरवण्याचे अधिकार केंद्राने राज्य शासनाला दिले आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर या धोरणाची आखणी अजून सुरू आहे. नर्सरी शाळांमधील पंचवीस टक्क्य़ांच्या प्रवेशाला अनुदान देण्याबाबत किंवा त्यांच्या शुल्काबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.’’- अश्विनी भिडे, शिक्षण सचिव औरंगाबाद न्यायालयाचा निर्णय काय सांगतो?नर्सरी आणि केजीच्या वर्गामध्ये शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासन करत नसेल, तर या शाळांना शुल्क घेण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. शासन अनुदान देणारच नसेल, तर विद्यार्थ्यांचा वर्षभराचा खर्च शाळांनीच का करायचा, असा मुद्दा शाळांनी उपस्थित केला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन शाळांनी नर्सरी आणि केजीच्या वर्गामध्ये पंचवीस टक्के आरक्षण ठेवण्यातून पळवाट शोधली. त्यामुळे याबाबत ठोस धोरण आखण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली. मात्र, ‘शासनाने जेवढे शुल्क ठरवून दिले आहे, तेवढेच शुल्क शाळांनी घ्यावे.’ असेही या निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
