महाराष्ट्रातील अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे अग्रणी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाला आज एक वर्ष पूर्ण होतंय. गेल्या एक वर्षात पुणे पोलिसांना याप्रकरणाचे धागेदोरे सापडलेले नाहीत. गेल्या वर्षी २० ऑगस्ट रोजी पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिराजवळील महर्षी शिंदे पुलावर दाभोलकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर राज्यभरात डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येचे तीव्र पडसाद उमटताना दिसले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या मारेकऱ्यांना पकडून लवकरात लवकर शासन करण्याची मागणी केली होती. मात्र, या प्रकरणातील पोलिसी तपासाची ढिसाळ कार्यपद्धती आणि डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाचा छडा लावण्यासाठी 'प्लँचेट'सारख्या गोष्टींचा घेतलेला आधार यामुळे महाराष्ट्राची मान शरमेने अधिकच खाली गेली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा मृत्यू आणि त्यानंतरच्या एकूण घटनाक्रमावर नजर टाकल्यास महाराष्ट्राला पुरोगामी म्हणायचे की नाही हाच प्रश्न उपस्थित होतो. काळनिर्दय : अंनिसचे कार्याध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात गोळ्या झाडून हत्या, कारण अस्पष्ट ओंकारेश्वर मंदिराजवळील ११० ठिकाणचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण गोळा करून पोलिसांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास करण्यास सुरूवात केली. समाजातील अनिष्ट प्रथा-पंरपरांविरूद्ध आंदोलन आणि महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांचे सुरू असलेले प्रयत्न यामुळे सुरूवातील काही धार्मिक संघटनांनी त्यांची हत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला गेला. डॉ. दाभोलकर यांची हत्या सुपारी देऊनच दाभोलकर हत्या: सनातन आणि अन्य संघटनांवर संशयाची सुई दाभोलकरांच्या हत्येमागे व्यावसायिकांचा हात?डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास वेगाने करावा आणि जादूटोणा किंवा अंधश्रद्धाविरोधी कायदा मंजूर करावा यासाठी विविध सामाजिक संघटनांकडून राज्य सरकारवर दिवसेंदिवस दबाव वाढत होता. दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतर उसळलेला जनक्षोभ आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यकर्त्यांचा आक्रोश यामुळे दबावाखाली आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाने अवघ्या दोन तासांच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. मात्र, महाराष्ट्राची पुरोगामी प्रतिमा उंचावणारा हा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी डॉ. दाभोलकरांसारख्या विचारवंताचे रक्त सांडावे लागले, ही चुटपुट समाजाला कायमची लागून राहिली.सरकारचा जादूटोणा! प्रवास अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याचादाभोलकर हत्याप्रकरणात कित्येक महिने उलटूनही पोलिसांच्या हाती ठोस असे काहीच लागत नव्हते. सीसीटीव्ही फुटेज बघून किंवा संशयितांना ताब्यात घेतल्यानंतरही पोलिसी तपासाची दिशा स्पष्ट होत नव्हती. त्यामुळे पोलिस आणि सरकार दोघांविरुद्ध सामान्य जनता असंतोष व्यक्त करताना दिसत होती.कायदा व सुव्यवस्थेवरून गृहमंत्री लक्ष्य 'डॉ. दाभोलकरांच्या मारेक-यांना २० सप्टेंबरपर्यंत न पकडल्यास देश ढवळून काढू' तब्बल आठ वर्षे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर हेलकावे खाणाऱ्या जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या वटहुकमावर २४ ऑगस्ट २०१३ रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली. राज्य सरकारने अखेर हा कायदा राज्यात अमलात आणण्याचा निर्णय घेतल्याने अघोरी कृत्य किंवा दैवीशक्ती, भूत पिशाच्च याद्वारे भीती निर्माण करणारे किंवा मारहाण करणारे भोंदूबाबा, बुवा यांना गजाआड करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.जादूटोणाविरोधी कायदा अमलात जादूटोणाविरोधी कायद्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी ११ डिसेंबर २०१४ रोजी हे विधेयक विधानसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या जनमताचा रेटा आणि या कायद्यात बदल करण्याबाबत सरकारने दाखविलेल्या तयारीनंतर विरोधकांचा या विधेयकास असलेला विरोध मावळला असला तरी विरोधकांचा काही तरतुदींना असलेला विरोध अद्यापही कायम आहे.'जादूटोण्या'ला अखेर मुहूर्त जादूटोणाविरोधी विधेयकाचा खडतर प्रवास दरम्यान पुणे पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारामुळे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाच्या तपासासाठी फार काळ थांबता येणार नाही, असे सांगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे संकेत दिले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खुनाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे गृहमंत्र्यांचे सूतोवाच डॉ. दाभोलकर खुनाचा तपास सीबीआयकडे नको! - मुक्ता व हमीद दाभोलकर जादूटोणाविरोधी विधेयक विधीमंडळात मांडले जाऊ नये आणि ते मंजूर होऊ नये, असे ज्यांना वाटत होते, त्यांनीच दाभोलकरांचा आवाज कायमचा बंद केला, अशाप्रकारचा एक मतप्रवाह तपासादरम्यान पुढे येताना दिसत होता. यादरम्यान, पुणे पोलिसांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी शस्त्रास्त्रांची तस्करी करणाऱ्या मनिष नागोरी याच्यासह विकास खंडेलवाल या दोघांना अटक केली. डॉ. दाभोलकर यांच्या मृतदेहाजवळ सापडलेल्या पुंगळ्या आणि नागोरीजवळ सापडलेले पिस्तुल यांच्याबाबत तज्ज्ञांचा अहवाल मिळताजुळता होता.डॉ. दाभोलकर हत्याप्रकरणी मनिष नागोरी तांत्रिकदृष्टय़ा आरोपी? आरोपींच्या नार्को चाचणीचा पोलिसांचा विचारडॉ. दाभोलकर यांच्या निर्घृण हत्येला दोन महिन्यांहून अधिक काळ उलटला, तरी आरोपींचा सुगावा लावण्यात अपयश आल्याने राज्य पोलिसांकडून तपासाची सूत्रे काढून ती सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी दरम्यानच्या काळात जोर धरू लागली. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी हत्येचा तपास असमाधानकारक! मार्च महिन्याच्या अखेरीस डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास एनआयए किंवा सीबीआयकडे सोपवता तो विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) द्यावा, अशी मागणी केली. तपास 'एसआयटी'कडे देण्याची मुलीची मागणी दरम्यानच्या काळात डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी अटक केलेल्या मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल या दोन्ही आरोपींना कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे जामीन मंजूर करण्यात आला.दाभोलकर हत्याप्रकरणातील दोन्ही आरोपींना जामीन मंजूर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास आपल्याकडे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २४ एप्रिल २०१४ रोजी उच्च न्यायालयात सांगितले. मात्र, दाभोलकारांच्या हत्येचा तपास 'एसआयटी' किंवा 'एनआयए' या संस्थांकडे देण्याच्या यापूर्वीच्या प्रस्तावांमुळे न्यायालय दाभोलकर हत्येचा तपास नक्की कोणाकडे सोपवणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले. दाभोलकर हत्या तपासाचा सीबीआयकडे प्रस्ताव पोलिसांनी ठोस पुराव्यांच्या अभावी आरोपींना सोडून दिल्यामुळे पोलीस प्रशासनावर टीकेची प्रचंड झोड उठली होती. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून प्रकरणातील आरोपींवर वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे न्यायलयाने पोलिसांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. मात्र, आरोपपत्र दाखल करण्याइतपत पुरावा नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले. आरोपपत्र दाखल करण्याइतपत ठोस पुरावा नव्हता डॉ. दाभोलकर यांचे मारेकरी दुबईला पळून गेल्याची शक्यता ९ मार्च २०१४ रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडेच (सीबीआय) वर्ग करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आरोपी दुबईला पळून गेल्याची माहितीही पोलिसांना मिळाली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सीबीआयच हा तपास करू शकते, असा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. दाभोलकर तपास सीबीआयकडेच! तपास कोणत्याही यंत्रणेकडे गेला, तरी या गुन्ह्य़ातील मारेकरी आणि खरे सूत्रधार सापडणे आवश्यक आहे. हा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी अपेक्षा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे चिरंजीव डॉ. हमीद यांनी व्यक्त केली.न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास व्हावा - हमीद दाभोलकर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येचा तपास मुंबई सीबीआयची गुन्हे शाखा करणार सीबीआयकडे तपास सोपवल्यानंतरही डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येच्या तपासात विशेष प्रगती दिसत नव्हती. मात्र, डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनाचे गूढ उकलण्यासाठी तत्कालीन पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी माजी सहायक पोलीस आयुक्त रणजित अभिनकर आणि निवृत्त कर्मचारी मनीष ठाकूर यांच्या मदतीने प्लँचेट केल्याचे आऊटलुक मासिकात प्रसिद्ध झाल्यानंतर या प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले. दाभोलकर खून तपासात मांत्रिकाचा आधार घेतल्याचे प्रकरणमात्र, पुण्याचे पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत प्लँचेट केल्यासंबंधीचा लेख लिहिणारे आशिष खेतान आणि लेख प्रसिद्ध करणारे आऊटलुक मासिकाचे संपादक कृष्णप्रसाद यांच्याकडून शंभर कोटींची अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला. खेतान व आऊटलुक मासिकाविरुद्ध शंभर कोटींचा दावा दरम्यान, दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांना पकडण्यासाठी माजी पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी प्लँचेटचा आधार घेतल्याप्रकरणी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत तपास करण्याची घोषणा ज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर परमसंगणक निर्मितीचे जनक विजय भटकर यांनी प्लँचेटमार्फत खुनाचा तपास शक्य आहे, असे समर्थन करणारे वक्तव्य केल्याने एका नव्या वादाला तोंड फुटले. प्लँचेट प्रकरणाचा तपास अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांमार्फत सुरू प्लँचेटचे समर्थन करणाऱ्या भटकरांना अंनिसचे आव्हान
