आर्थिक बळकटीकरणाचा विचार करताना महापालिकांना विश्वासात घ्यावे, एलबीटी नोंदणीची मर्यादा ५० कोटी करू नये आणि महापालिकेच्या हिताचा विचार करायचा असल्यास एलबीटी रद्द करू नये, अशी भूमिका पिंपरी पालिकेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडली. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरीचे उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, पक्षनेत्या मंगला कदम, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना दिले. याबाबतची माहिती उपमहापौर वाघेरे यांनी गुरूवारी पत्रकारांना दिली. पिंपरीत सध्या एलबीटी नोंदणीची मर्यादा पाच लाख आहे. ती एकदम ५० कोटी केल्यास उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांची संख्या शहरात कमी आहे. त्यांच्यापासून मिळणारे उत्पन्नही कमी राहील. त्यामुळे ५० कोटींची मर्यादा केल्यास महसुली उत्पन्नात ५०० कोटींची तूट येईल व त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होईल. पालिकेला खात्रीलायक उत्पन्नाचा स्त्रोत हवा आहे. अन्यथा, सेवासुविधा पुरवताना प्रचंड अडचणी निर्माण होतील, या आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. याशिवाय, मेट्रो प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावा आणि ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत पिंपरीचा स्वतंत्र समावेश करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे वाघेरे यांनी सांगितले.
