‘श्रीमंत’ महापालिका असा पिंपरी पालिकेचा तोरा असला तरी ‘उद्योगी’ आणि धंदेवाईक राज्यकर्त्यांनी पालिकेला भिकेला आणण्याची कोणतीही कसर सोडली नव्हती, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), करसंकलन, बांधकाम परवानगी अशा विभागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच पालिकेची ‘श्रीमंती’ अवलंबून आहे. मात्र, दहा वर्षांपासून असलेली तब्बल ४०० कोटींची थकबाकी करसंकलन विभागाकडून काही केल्या वसूल होत नव्हती. अनधिकृत बांधकाम आहे म्हणून काही नागरिक कर भरत नाहीत. काही ठिकाणी न्यायालयीन प्रक्रियेत पैसे अडकून पडले आहेत. वर्षांनुवर्षे अनेक मिळकती गायबच होत्या.

[jwplayer gLyhqAeU-1o30kmL6]

कारवाई करताना भेदभाव नको, सातत्य हवे

पिंपरी पालिका म्हणजे श्रीमंत महापालिका, असा पिंपरी-चिंचवडचा रूबाब आजही कायम आहे. पालिकेला भरघोस उत्पन्न मिळवून देणारा करसंकलन हा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग मानला आहे. पूर्वीचा जकात आणि आताच्या (स्थानिक संस्था कर) एलीबीटी विभागाकडून दरवर्षी ११०० ते १२०० कोटी रूपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतात. तर, करसंकलन विभागाकडून वर्षांकाठी ४०० कोटी रूपयांचा टप्पा ओलांडला जातो. २०१४-१५ मध्ये ३८८ कोटी रूपये, २०१५-१६ या वर्षांत ४११ कोटी रूपये वसूल झाले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत म्हणजेच ३१ मार्चपर्यंत ४२५ कोटी रु.उत्पन्नाचा पल्ला गाठला जाऊ शकतो. एकीकडे असे असले तरी गेल्या १० वर्षांपासून वसुलपात्र असलेली ४०० कोटींहून अधिक थकीत रक्कम ही या विभागाच्या दृष्टीने मोठी डोकेदुखी होती. सातत्याने प्रयत्न करूनही ती वसूल होत नव्हती. पालिकेचे सहआयुक्त दिलीप गावडे यांनी १६ ऑगस्ट २०१६ ला करसंकलनप्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेतली. पालिकेच्या विविध विभागात काम करण्याचा अनुभव असलेल्या गावडे यांनी संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणातील थकबाकी वसूल करण्यास प्राधान्यक्रम दिला. त्यासाठी २२ मार्चपासून विशेष वसुली मोहीम सुरू केली. पहिल्या काही दिवसात या मोहिमेला चांगले यश आले. थकबाकीदारांना ठराविक मुदत दिली जाते, त्यानंतरही करभरणा न झाल्यास जप्तीची कारवाई केली जाते. ती टाळण्यासाठी नागरिक पैसे भरू  लागले आहेत, त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत कोटय़वधी रूपये जमा होऊ लागले आहेत.

defoulter

नवीन वाढीव मिळकतींची आकारणी करणे, मिळकतकर वसूल करणे, खरेदी-विक्री किंवा वारसा हक्काने मिळकती हस्तांतरित करणे, मिळकतकर थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे, मिळकतकराचा उतारा देणे आदी कामे या विभागाकडून केली जातात. सद्य:स्थितीत, पिंपरी-चिंचवड शहरात साडेचार लाख मिळकती असल्याची नोंद आहे. वास्तविक, गेल्या तीन वर्षांत मिळकतींची संख्या बऱ्यापैकी वाढली, त्याचे कारण माजी आयुक्त श्रीकर परदेशी आहेत. ते आयुक्त असताना त्यांनी शहरातील मिळकतींचे सव्‍‌र्हेक्षण करून घेतले, तेव्हा ८२ हजार १८१ नव्या मिळकती आढळून आल्या. त्यापैकी ६६ हजार ८६६ मिळकतींना नव्याने कर लागू करण्यात आला, त्याचा पालिकेला बराच फायदा झाला. या माध्यमातून पालिकेचे उत्पन्न ५० कोटी रूपयांनी वाढले. त्याच धर्तीवर, गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून पुन्हा सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले, त्याद्वारे आतापर्यंत ७८५ मिळकतींचा शोध लागला आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्यास आणखीही बऱ्याच मिळकतींचा शोध लागू शकतो, हे यातून दिसून आले. प्रदीर्घ काळ रखडून राहिलेल्या शास्तीकराचा प्रलंबित निर्णय झाल्याने पालिकेच्या उत्पन्नात निश्चितपणे भर पडणार आहे. शहरातील ठरावीक वर्ग वेळच्या वेळी करभरणा करण्यासाठी आग्रही असतो. बहुतांश नागरिकांचा ऑनलाईन पैसे भरण्याकडे अधिक कल आहे. म्हणूनच गेल्या दोन वर्षांमध्ये १६० कोटी रूपये ‘ऑनलाईन’च्या माध्यमातून जमा झाल्याची नोंद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुन्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर, महापालिकेने ११ ते २४ नोव्हेंबर आणि ३ ते १५ डिसेंबर अशा दोन टप्प्यात मिळकतकराची थकबाकी जमा करण्यासाठी जुन्या नोटा भरण्याची मुभा दिली होती, तेव्हा जवळपास ४५ कोटी ४१ लाख रूपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. आता विशेष वसुली मोहिमेद्वारे पालिकेने धडाका लावला आहे. थेट जप्तीची कारवाई होऊ लागल्याने लाखो-करोडो रूपये थकवलेले थकबाकीदार वठणीवर येऊ लागले आहेत. एक लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असलेले जवळपास सहा हजार मिळकतधारक आहेत. या मोहिमेत त्यांना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले आहे. त्याशिवाय, राजाश्रय असलेले बरेच मोठे मासेही आहेत. अधिकारी त्यांना हात लावण्यास धजावत नाहीत आणि ते थकबाकी भरण्यास तयारही नाहीत. अशा करबुडव्यांना सोडता कामा नये. कारवाई करताना भेदाभेद होता कामा नये, अन्यथा चांगल्या मोहिमेला गालबोट लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सहआयुक्त दिलीप गावडे यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे, त्यात सातत्य हवे. ही मोहीम पूर्ण होईल, तेव्हा बऱ्यापैकी थकबाकी जमा झालेली असेल, यात शंका नाही. यापुढेही इतक्या मोठय़ा प्रमाणात थकबाकीदार होण्याची वाट न पाहता वेळीच कार्यवाही व्हायला हवी. त्यासाठी जनजागृती करण्यावर भर द्यावा, जेणेकरून कटुता निर्माण करणारी  वसुली मोहीम राबवण्याची वेळ पालिकेवर येऊ नये.

अडकलेली रक्कम

१) न्यायालयीन प्रक्रियेत – १३७ कोटी ९१ लाख

२) बीआयएफआर – १३ कोटी ९५ लाख

३) कंपनी तंटे – तीन कोटी ५० लाख

४) बंद पडलेल्या कंपन्या – ६ कोटी ३२ लाख

५) झोपडपट्टी व दुर्बल घटक – १९ कोटी १४ लाख

६) इतर २४ कोटी

एकूण – २०५ कोटी

करवाढ नाही, सवलती भरपूर

पिंपरी पालिकेकडून माजी सैनिक तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांना सामान्यकरात ५० टक्के सवलत देण्यात येते. महिलांच्या नावावर मिळकत असल्यास आणि ४० टक्के प्रमाणात अंध व अपंग व्यक्ती असल्यासही ५० टक्के करसवलत आहे. आगावू करभरणा केल्यास निवासी १० टक्के तर बिगरनिवासी मिळकतींना ५ टक्के सवलत मिळते. ‘ग्रीन बिल्डींग’ मिळकतींना पाच ते १५ टक्के सवलत आहे. शासननिर्णयानुसार, शौर्यपदकधारक व माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नीस सामान्यकरात १०० टक्के सवलत देण्यात येते. इतर पालिकांच्या तुलनेत पिंपरीत करांचे दर कमी आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेने करवाढ करण्याचे टाळले आहे. मावळते वर्ष निवडणुकीचे होते, त्यामुळे करवाढ झाली नव्हती.

[jwplayer pqdTtL1f-1o30kmL6]