निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या केंद्रांची मान्यता रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांना फटका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या एम.फिल आणि पीएचडी प्रवेश प्रक्रियेचा प्रवास यंदाही उलटच सुरू आहे. उमेदवारांकडून अर्ज घेऊन त्यानंतर विद्यापीठाने केंद्रांसाठी नियमावली तयार केली आहे. मात्र या नियमावलीनुसार असलेल्या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या केंद्रांची मान्यता रद्द झाल्यास त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. एम.फिल आणि पीएच.डी.च्या प्रवेश प्रक्रियेची नियमावली विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून तयार करण्यात येते. त्यानुसार प्रवेशाची जाहिरात देण्यापूर्वी केंद्रांची मान्यता, रिक्त जागांचे तपशील असे सगळे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जाहिरातीमध्ये रिक्त जागांचे तपशील देणेही आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात विद्यापीठाकडून आधी विद्यार्थ्यांचे अर्ज आणि नंतर केंद्रांची मान्यता असा उलट प्रवास सुरू करण्यात आला आहे. नव्या नियमावलीनुसार पीएच.डी. केंद्रांसाठीचे निकष बदलले आहेत. नव्या निकषांनुसार केंद्रावर पायाभूत सुविधा असणे, किमान दोन मार्गदर्शक असणे अपेक्षित आहे. मात्र ही नियमावली विद्यापीठाने प्रवेश प्रक्रियेची सुरुवात केल्यानंतर जाहीर केली. प्रवेश अर्ज भरताना त्यामध्ये अपेक्षित केंद्राचे तपशील देणेही गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे काही विषयांच्या रिक्त जागा मोजक्याच केंद्रावर आहेत. अशावेळी नवे निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांची परवानगी काढून घेण्यात येणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आता नियमात न बसणाऱ्या केंद्रांची संख्या कमी झाल्यास त्याबरोबरच मार्गदर्शक आणि अनुषंगाने रिक्त जागांची संख्याही कमी होऊ शकेल. केंद्रांची परवानगी कायम ठेवल्यास सुविधा नसतानाही अशा केंद्रांत विद्यार्थ्यांना अभ्यास करावा लागेल. त्यामुळे विद्यापीठाच्या या उलट कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांनाच बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रांची पाहणी नाही यापूर्वी महाविद्यालय म्हणून संलग्नता नाही, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमही चालवण्यात येत नाही, एकही पूर्णवेळ शिक्षक नाहीत अशा संस्थांनाही संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता देण्याचा गैरप्रकार विद्यापीठाने केला होता. यंदा केंद्रांना मान्यता देताना अपवादात्मक स्थितीत एखादे केंद्र वगळून मागील पानावरून पुढे अशाप्रकारे संशोधन केंद्रांना मान्यता देण्यात आल्याचे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे यंदा केंद्रांसाठीची नियमावली बदलली आहे. परवानगी देण्यात आलेली संशोधन केंद्र नवे निकष पाळतात का, याचीही पाहणी विद्यापीठाकडून करण्यात आली नसल्याचे दिसत आहे.
