तेच प्रश्न आणि तीच आश्वासने पिंपरी-चिंचवडची निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली, तसतसे शहरातील राजकारण तापू लागले आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अनधिकृत बांधकामे, रेडझोन, शास्तीकर, २४ तास पाणी, कायदा व सुव्यवस्था असे नेहमीचे प्रश्न आता पुन्हा रडारवर येतील. आरोप-प्रत्यारोप होतील आणि निवडणूक संपताच पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती होईल. कामगारांचे अनुत्तरित प्रश्न, एकापाठोपाठ बंद पडणाऱ्या मोठय़ा कंपन्या, बिल्डर लॉबीचे अर्थकारण, भ्रष्ट कारभार, वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच वाढणारी गुन्हेगारी, धोक्यात आलेली कायदा व सुव्यवस्था, शहराचा वाढता पसारा आणि त्यामुळे निर्माण होणारे नवनवीन प्रश्न अशा अनेक कारणांमुळे शहर ‘अस्वस्थ’ आणि ‘अशांत’ आहे. शासकीय यंत्रणेला काही सोयरसुतक नाहीच. सर्वपक्षीय राजकारण्यांनाही त्याचे काही घेणेदेणे नाही. वेगाने विकसित होणारे आणि ‘बेस्ट सिटी’, ‘क्लीन सिटी’ अशी मानाची बक्षिसे मिळवणारे िपपरी-चिंचवड शहर सद्य:स्थितीत फारच अस्वस्थ आणि अशांत आहे, असे कोणी सांगितल्यास कदाचित खरे वाटणार नाही. मात्र, वस्तुस्थिती तशी आहे. शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी घटना रोखण्यात पोलीस यंत्रणेला अपयश येत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था नावालाही राहिलेली नाही. गल्लीबोळातील भाई ते अट्टल गुन्हेगार व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रवृत्तींचा शहरावर कब्जा आहे की काय, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. चारच दिवसांपूर्वी भोसरीत झालेला खून हा अजूनही शहरात फारसे आलबेल नाही, हे सांगण्यासाठी पुरेसा आहे. कामगार क्षेत्रात प्रचंड अस्वस्थता आहे. टाटा मोटर्स, बजाज, फोर्स मोटर्स, एचए यांसारख्या मोठय़ा कंपन्यांसह संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रावर या अस्वस्थतेचे सावट आहे. आता निवडणुकांचे वारे आहे. वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या त्याच त्या प्रश्नांवर पुन्हा राजकारण खेळले जाईल. आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतील आणि निवडणुका संपताच पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती होईल. जणूकाही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अंतस्थ संगनमत होते की काय, असेही वाटू शकेल. हजारो नागरिकांशी संबंधित अनेक प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. काही प्रश्न महापालिकेशी, काही एमआयडीसीशी तर काही प्राधिकरणाशी संबंधित आहेत. या शासकीय संस्थांचा एकमेकांशी समन्वय नसल्याने आणि राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्ती नसल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांची उकल होत नाही. मतपेटीच्या राजकारणामुळे ते प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. महापालिका हद्दीत तसेच िपपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण क्षेत्राच्या हद्दीत गेल्या काही वर्षांपासून झालेली बांधकामे नियमित करण्याची जुनी मागणी आहे. पै-पै करून गोळा केलेल्या पैशातून गुंठा-दीड गुंठा जागा घेऊन नागरिकांनी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी वर्षांनुवर्षे लढा सुरू आहे. मात्र, कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही. प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यावरून राजकारण करण्यात राजकीय पक्षांना धन्यता वाटते. तोच प्रकार शास्तीकराचा आहे. शेकडो नागरिक शास्तीकराच्या विळख्यात आहेत. मात्र, त्यावरील उपाययोजना होत नाही. शासननिर्णयाकडे नागरिक डोळे लावून बसलेत. मात्र, तो निर्णयही लवकर होत नाही. संरक्षित खात्याचे प्रश्न तर सुटण्याची काहीही चिन्हे नाहीत, हे इतक्या वर्षांत स्पष्टपणे दिसून आले आहे. मात्र, तरीही दोन महिन्यांत सुटणार, तीन महिन्यांत सुटणार अशी आश्वासने राजकारणी देतात. प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याने नागरिकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम आहे. सर्वात महत्त्वाचा विषय वाढत्या गुन्हेगारीचा आहे. शहरातील जमिनींचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. कोटय़वधींचे जमिनीचे व्यवहार होऊ लागल्याने मालकांच्या खिशात पैसा ओसंडून वाहू लागला. झटपट पैसा कमवून मौजमजा करण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. बाहेरून येऊन गुन्हे करायचे आणि पसार व्हायचे, अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या टोळय़ा कार्यरत आहेत. महाविद्यालयांच्या प्रवेशद्वारासमोर मुलींची छेडछाड करणारी रोडरोमिओंची फौज उभी असते. पोलीस असल्याची बतावणी करून लूटमार करणाऱ्यांची संख्या वाढतेच आहे. राजकीय पुढाऱ्यांच्या कृपादृष्टीने मस्तीला आलेले गावगुंड आहेत. गुन्हेगारांना हाताशी धरून राजकारण करणारे नेते आहेत. थेट राजकारणात उतरलेले गुंड आहेत. शहरात जवळपास ७० झोपडपट्टय़ा आहेत, तेथे अनेक गुन्हेगारी कारवाया होतच असतात. चिखली कुदळवाडीत गुन्हेगारांना लपण्याची ‘सुरक्षित जागा’ असल्याने अनेक गुन्हेगार आश्रयाला येतात. पोलिसांकडे माहिती असते. अधूनमधून कारवाईचा देखावा केला जातो. मात्र ठोस काही होत नाही. खुनांच्या घटनांचे सत्र वर्षभर सुरूच आहे. काल-परवा भोसरीत झालेला खून त्याचीच प्रचिती देते. भांडणे, मारामाऱ्या, भुरटय़ा चोऱ्या, वाहनचोरांनी उच्छाद मांडला आहे. अपुरे कर्मचारी हे पोलिसांचे रडगाणे वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. पोलीस आयुक्तालय कागदावरच आहे. शहरातील वाढती गुन्हेगारी व पोलीस यंत्रणेची निष्क्रियता हे शहराच्या अशांततेचे प्रमुख कारण बनले आहे. कामगार क्षेत्रात प्रचंड अस्वस्थता आहे. उद्योगनगरीत जवळपास साडेसहा हजार लहानमोठय़ा कंपन्या आहेत. राज्यभरातील कामगार रोजीरोटीसाठी शहरात आले आहेत. कंपन्या बंद पडणे अथवा उद्योगांचे स्थलांतर होणे, यातून पुढे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ पाहात आहेत. शहरातील बंद पडणाऱ्या कंपन्या हा चिंतेचा विषय आहे. अडचणींमुळे कंपन्या बंद होत नसून, त्या जाणीवपूर्वक बंद पाडल्या जात आहे. कंपन्यांच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जमिनींवर डोळा ठेवून बिल्डर लॉबीकडून होणारे अर्थकारण त्यामागे आहे. कंपन्यांच्या जागांचे निवासीकरण (आय टू आर) करण्यास मान्यता देऊन राज्यकर्त्यांनी नव्या ‘उद्योगाला’ जन्म दिला. त्यातून कंपन्या बंद पडण्याचे सत्र सुरू झाले ते अजूनही कायम आहे. यातून अनेकांच्या तुंबडय़ा भरल्या गेल्या, हे मात्र नक्की! िपपरी-चिंचवडचा इतिहास हा अगदी अलीकडचा आहे. १९७०च्या सुमारास नगरपालिका व काही वर्षांतच (१९८२) महापालिकेची स्थापना झाली. आजमितीला शहराची लोकसंख्या जवळपास २० लाखाच्या घरात आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिक कामानिमित्त आले आणि येथेच स्थायिक झाले. देशाच्या विविध प्रांतातून आलेली वेगवेगळय़ा जातिधर्माची मंडळी या मातीशी एकरूप झाली. त्यामुळेच मूळचे रहिवासी कोणते आणि बाहेरून आलेले नागरिक कोणते, असा प्रश्न आज पडू शकतो. शहरभरातील मोठे रस्ते, प्रशस्त उद्याने, मोठमोठय़ा इमारती, मॉल आणि आवश्यक त्या सोयीसुविधांमुळे काही वर्षांतच शहराचा ‘लूक’ पूर्णपणे बदलला. देशभरातील ६५ शहरांमधून िपपरी-चिंचवडला ‘बेस्ट सिटी’चे बक्षीस मिळाले, ते या विकासामुळेच. आता निवडणुकीत हाच विकास व त्याच्या नावाखाली झालेला भ्रष्टाचार केंद्रस्थानी राहणार आहे. एरवी एकमेकांच्या गळय़ात गळा घालणारे निवडणुकीपुरते परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करतील. निवडणुका संपताच पुन्हा मांडीला मांडी लावून करायचे तेच केले जाईल. वर्षांनुवर्षे संगनमताचा हा खेळ सुरू आहे. नागरिकांना मूर्खात काढण्याची कोणतीही संधी राजकारणी सोडत नाहीत. अनेक वर्षांपासून तेच प्रश्न निवडणुकीच्या तोंडावर उकरून काढले जातात. वातावरण तापवले जाते आणि निवडणुका संपताच त्या प्रश्नांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. यंदाही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही.
