एकेकाळी जोमाने सुरू राहणारी आणि मध्यंतरी पूर्णपणे थंडावलेली अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील कारवाई पिंपरी महापालिकेने पुन्हा सुरू केली आहे. पावसातही कारवाईचा धडाका सुरू असून गेल्या काही दिवसात भोसरी, दिघी, मोशीत कारवाई झाल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, शहरातील वर्तुळाकार मार्गास होत (रिंगरोड) असलेला विरोध पाहता, त्याविषयी पालिकेकडून सावध पवित्रा घेण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. पालिकेच्या नोंदीनुसार हा आकडा ६५ हजाराच्या घरात आहे. चार वर्षांपूर्वी जेव्हा डॉ. श्रीकर परदेशी पिंपरीचे आयुक्त होते, तेव्हा अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात धडक कारवाई होत होती. नव्याने होणारी बांधकामे त्या वेळी पूर्णपणे थांबली होती. तथापि, त्यांच्या बदलीनंतर हे चित्र बदलले. नागरिकांमध्ये कारवाईची कोणतीच भीती न राहिल्याने अनधिकृत बांधकामे पुन्हा सुरू झाली. गेल्या काही दिवसांपासून शहराच्या जवळपास सर्वच भागात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. राजकीय दबावाचा भाग आणि अधिकाऱ्यांमध्ये कारवाई करण्यासाठी नसलेल्या उत्साहामुळे कारवाई पूर्णपणे थंडावली असल्याचे दिसून येत होते. मात्र, काही दिवसांपासून या कारवाईला पुन्हा सुरूवात झाली आहे. मावळत्या आठवडय़ात दिघी, भोसरी, मोशीत पाडापाडी मोहीम राबवण्यात आली आहे. साधारणपणे पावसाळ्यात अशाप्रकारची कारवाई होत नाही. मात्र, या वेळी पाऊस सुरू असतानाही कारवाईचा धडाका पालिकेने कायम ठेवला आहे. कारवाईला होणारा संभाव्य विरोध लक्षात घेऊन मोठय़ा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यापुढेही पाडापाडी मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. प्रस्तावित ‘रिंगरोड’मध्ये पालिकेतील जवळपास निम्मा भाग आहे. तेथील अतिक्रमणे पाडण्यासाठी पालिकेने दोन दिवसांची मोहीम राबवली होती. तथापि, त्यानंतर ही कारवाई थंडावल्याचे दिसून येते. रिंगरोडला वाढता विरोध आहे. त्यावरून पिंपरी प्राधिकरण लक्ष्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत, पालिकेने सावध पवित्रा घेतला आहे.
