तीन वर्षांत एक हजार कोटींचा निधी मिळणार कुरघोडीचे ‘राजकारण’ झाल्याने केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’तून पिंपरी-चिंचवडला डावलण्यात आले, त्यावरून बराच गदारोळ झाला. मात्र, उशिरा का होईना या योजनेत शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय शहर नागरी विकास मंत्रालयाने शुक्रवारी (२३ जून) जाहीर केलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या तिसऱ्या यादीत पिंपरीचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानाची दोन वर्षे पूर्ण झाली असल्याने उर्वरित तीन वर्षांसाठी पिंपरी-चिंचवडला या माध्यमातून एक हजार कोटी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. महापौर नितीन काळजे व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, उपमहापौर शैलजा मोरे, ‘एसपीव्ही’चे संचालक सचिन चिखले, प्रमोद कुटे आदी उपस्थित होते. केंद्रीय नगरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी तिसऱ्या यादीत महाराष्ट्रातील केवळ पिंपरी-चिंचवडचा समावेश केला आहे. या विषयावरून पिंपरी-चिंचवडचे राजकारण बरेच ढवळून निघाले होते. या सर्व गोष्टींना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. यासंदर्भात, महापौर काळजे म्हणाले, उशीर झाला असला तरी शहराला न्याय मिळाला आहे. शहरातील नागरिक आनंदित झाले आहेत. या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीतून शहर विकासाच्या कामाला अधिक गती देता येईल. पिंपरीचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महापौरांनी आभार मानले. पालकमंत्री गिरीश बापट, शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, खासदार अमर साबळे, आमदार महेश लांडगे यांनी यासाठी राज्य शासनाकडे विशेष पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, लोकसहभागातून ‘स्मार्ट सिटी’साठी प्रकल्प निवडण्यात आले आहेत. त्यानुसार, ११४९ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर हा परिसर ‘मॉडेल’ म्हणून निवडण्यात आला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’साठी विशेष उद्देश वहन (स्पेशल पर्पज व्हेइकल - एसपीव्ही) कंपनीची स्थापना करण्यात आली असून त्याची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पालिकेचे सहा संचालक नियुक्त करण्यात आले आहेत. याखेरीज, राज्याचे ४, केंद्राचा एक व इतर दोन संचालक राहणार आहेत. अद्याप कर्मचारी वर्ग नियुक्त करायचा आहे. नितीन करीर ‘एसपीव्ही’चे प्रमुख असून लवकरच पहिली बैठक होणार आहे. त्यानंतर, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.
