प्रस्तावाला पंतप्रधान कार्यालयाची मान्यता; २४ डिसेंबरला भूमिपूजन चर्चा, विरोध, बैठका, तत्त्वत: मंजुरी अशा अनेक प्रक्रियांमध्ये अडकलेला बहुचर्चित पुणे मेट्रो प्रकल्प सात वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर अखेर भूमिपूजनाच्या टप्प्यापर्यंत आला आहे. पुणे मेट्रोच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान कार्यालयाने मान्यता दिल्यामुळे बुधवारी (७ डिसेंबर) अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात येईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर २४ डिसेंबर रोजी मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले महत्त्वाचे टप्पे दिल्लीत पार पडले आहेत. गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय अर्थ आणि नगरविकास विभागाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढील सादरीकरणासाठी टिप्पणी (कॅबिनेट नोट) तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार मंगळवारी या टिप्पणीला पंतप्रधान कार्यालयाकडूनही मान्यता देण्यात आली. या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवला जाणार आहे. मेट्रोच्या प्रस्तावाला केंद्रीय सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने (पब्लिक इनव्हेस्टमेंड बोर्ड- पीआयबी) ऑक्टोबर महिन्यात मान्यता दिली होती. मेट्रो प्रकल्पाच्या दृष्टीने पीआयबीची मान्यता महत्त्वपूर्ण होती. यापूर्वी मेट्रोचा प्रस्ताव प्री-पीआयबीपर्यंत पोहोचला होता. ऑक्टोबर महिन्यात पीआयबीने मान्यता दिल्यानंतर मेट्रोचा पुढील प्रवास वेगात झाला. केंद्रीय नगरविकास विभाग आणि अर्थ मंत्रालयाकडून मेट्रोला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला औपचारिक मान्यता मिळेल, असेही सांगण्यात येत होते. अखेर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडला जात असून मेट्रोच्या मान्यतेवर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची मोहर उमटल्यानंतर येत्या २४ डिसेंबर रोजी मेट्रोच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्तही निश्चित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात राज्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हस्तेच या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्याची तयारी भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू झाली आहे. प्रकल्पाचे भूमिपूजन २४ डिसेंबरलाच होईल, अशी माहिती भाजपच्या शहर पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. महापालिकेची निवडणूक पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे. दृष्टिक्षेपात पुणे मेट्रो आर्थिक आराखडा * मेट्रो प्रकल्पासाठी १२ हजार २९८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी वीस टक्के निधी मिळणार आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून दोन हजार ११८ कोटी, राज्य सरकारकडून दोन हजार ४३० कोटींची आर्थिक तरतूद होणार आहे. * पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांचा वाटा प्रत्येकी दहा टक्क्य़ांचा असून पुणे महापालिकेला एक हजार २७८ कोटी उभे करावे लागणार आहेत. * उर्वरित सहा हजार ३०५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार असून जागतिक बँक आणि आशियाई बँकेकडून वित्तीय पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मेट्रोमार्गाची लांबी ३१.५ किलोमीटर ’ मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात दोन मार्गिका असून एकूण लांबी ३१.५ किलोमीटर ’ स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड या मार्गिका एकमध्ये पंधरा स्टेशन, लांबी- १६.५९ किलोमीटर ’ वनाज ते रामवाडी या दुसऱ्या मार्गिकेमध्ये नऊ स्टेशन, लांबी १४.६५ किलोमीटर. नऊ स्थानके आहेत केंद्रीय अर्थ आणि नगरविकास खात्याच्या मंजुरीनंतर मेट्रो प्रस्तावाला पंतप्रधान कार्यालयाकडून मान्यता मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीपुढे अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव सादर होईल. - अनिल शिरोळे, खासदार
