पुणे महापालिका शिक्षण मंडळाने मंडळाचा कारभार पाहायचा का नाही याबाबतची संदिग्धता राज्य शासनाने दूर केली असून शिक्षण मंडळाचे सर्वाधिकार मंडळाला परत दिले असल्याचे सोमवारी विधानसभेत जाहीर करण्यात आले. तसेच महापालिका आयुक्त शिक्षण मंडळाला त्यांचे अधिकार देणार नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशीही भूमिका शासनाने घेतली आहे.
पुणे महापालिका शिक्षण मंडळाचे अधिकार काढून घेण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाने मंडळाला त्यांचे अधिकार परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र महापालिकेकडून शिक्षण मंडळाला अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. मंडळाच्या अधिकाराबाबत आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी लक्षवेधी सूचना दिली होती. या लक्षवेधीवर शासनातर्फे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी निवेदन केले. राज्य शासनाने २६ जून २०१४ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून मंडळाला अधिकार परत दिल्याचे जाहीर केले होते, त्यानुसार मंडळाला त्यांचे अधिकार परत मिळावेत असे आमदार प्रा. कुलकर्णी यांचे म्हणणे होते. महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही अशाच आशयाचा ठराव मंजूर केला आहे. त्यानंतर शिक्षणमंत्री तावडे यांनी १८ जानेवारी व ३१ जानेवारी २०१५ रोजी महापालिकेला दोन पत्रे पाठवून मंडळाला त्यांचे अधिकार परत द्यावेत असे कळवलेले असतानाही अधिकार देण्यात आले नसल्याच्या परिस्थितीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. शिक्षण मंडळ त्यांचा कारभार पाहू शकत नसल्यामुळे विद्यार्थी व शिक्षकांसंबधीचे अनेक निर्णय घेण्याबाबत विलंब होत आहे. महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवण्यातही विलंब होत आहे, याकडेही शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.
या लक्षवेधीबाबत मंडळाचा कार्यकाल संपेपर्यंत मंडळाचे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच अबाधित ठेवावेत तसेच हे अधिकार महापालिका आयुक्त देणार नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी भूमिका तावडे यांनी सभागृहात जाहीर केली असून त्यामुळे मंडळाला लवकरात लवकर अधिकार परत मिळतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शासनाने चांगला निर्णय घेतला आहे. कारभार सुरू नसल्यामुळे वर्षभर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. पटसंख्येवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. मंडळातर्फे जे उपक्रम वर्षभर सुरू असतात, ते थांबले होते. मंडळाच्या कारभाराला पुन्हा चालना देऊन थांबलेले सर्व उपक्रम पुन्हा सुरू करण्याचा आम्ही सर्वजण मिळून प्रयत्न करू.
– प्रदीप उर्फ बाबा धुमाळ
अध्यक्ष, महापालिका शिक्षण मंडळ