बांधकाम व्यावसायिकांसाठी महापालिका प्रशासनाने राबविलेल्या अभय योजनेवरून सर्वत्र टीका होत असतानाच या योजनेला मुदतवाढ देण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष सरसावला आहे. तसा प्रस्ताव भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी दिला असून मुख्य सभेच्या कार्यपत्रिकेवर तो घेण्यात आला आहे. मुदतवाढ देण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या मुख्य सभेने गेल्यावर्षी बांधकाम व्यावसायिकांसाठीच्या अभय योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेअंतर्गत विनाभोगवटा वापराबाबत बांधकाम व्यावसायिकांना झालेला कोटय़वधी रुपयांचा दंड माफ करण्यात आला होता. भोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही वापर सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेवरून जोरदार टीका झाली होती. काही मूठभर बांधकाम व्यावसायिकांसाठीच या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असल्याचा आरोपही शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी केला होता. महापालिका निवडणुका होण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी या योजनेला मुदतवाढ द्यावी असा प्रस्ताव मान्य करून घेतला होता. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीत ही योजना राबविण्यात आली. ऑक्टोबर महिन्यात योजनेची मुदत संपली. मात्र मार्च महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी दिलेल्या उपसूचनेचा आधार घेऊन अत्यंत गोपनीय पद्धतीने ही योजना प्रशासनाकडून राबविण्यास सुरुवात झाली होती. योजनेच्या पाच दिवसांत सात कोटी १५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करून बांधकाम व्यावसायिकांकडील १ हजार २८५ अनधिकृत सदनिका प्रशासनाने नियमित केल्या होत्या. त्यामुळे छुप्या पद्धतीने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असतानाच आता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेही या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. भाजपचे नगरसेवक गोपाळ चिंतल आणि फरजाना शेख यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सभेला दिला आहे. या योजनेची अंलमबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त कामाच्या बोजामुळे या योजनेचा फायदा नागरिकांपर्यंत पोहोचला नाही. त्यामुळे या योजनेची दृक्-श्राव्य माध्यमातून प्रसिद्धी करून योजनेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे महापालिकेचे चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. काही मोजक्या बांधकाम व्यावसायिकांनाच या योजनेचा फायदा व्हावा यासाठी हा सर्व आटापिटा सुरू होता. बेकायदा बांधकामे आणि बांधकामांच्या योजना अर्धवट सोडल्यामुळे महापालिकेकडून अनेक इमारतींना भोगवटा पत्र मिळालेले नाही. त्याचा फटका सामान्य सदनिकाधारक आणि खरेदीदारांना बसत आहे. सदनिकेची पुनर्विक्री सदनिकाधारकांना करता येत नाही आणि कर वसुली होत नसल्यामुळे महापालिकेचेही नुकसान होत आहे, असे कारण या प्रस्तावात देण्यात आले आहे.
