बिबवेवाडीमध्ये टिंबर मार्केटसाठी आरक्षित करण्यात आलेला सत्तावन्न एकराचा भूखंड पंचवीस वर्षांत ताब्यात न घेता येणे हे केवळ अकार्यक्षमतेचे द्योतक नाही. त्यामागे शहरातील राजकारण्यांची किळसवाणी दुर्गंधी आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी रस्त्यांची जी अर्धवट कामे करण्यात आली, त्यामागेही नगरसेवकांच्या निर्लज्ज अकार्यक्षमतेचे कारण आहे. नव्या विकास आराखडय़ातील जागांच्या आरक्षणाबाबत हरकती घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना खरेखुरे नकाशे न दाखवणे हा पालिकेच्या प्रशासनाचा बेमुर्वतखोरपणा आहे.ऐंशीच्या दशकात सध्याच्या टिंबर मार्केटला लागलेली भीषण आग ज्यांना आठवत असेल, त्यांच्या अंगावर त्या आठवणीनेही शहारा येईल. तेव्हापासून शहराच्या मध्यभागी असा लाकूड बाजार असू नये आणि त्यासाठी व्यवस्थित नियोजन करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत होती. १९८७ च्या विकास आराखडय़ात त्यासाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आला. परंतु इतक्या वर्षांत ती जागा संपादन करण्याबाबत पालिकेने दुर्लक्ष केले. हे दुर्लक्ष मुद्दाम केले आहे, असे म्हणता येईल, एवढा काळ त्यासाठी गेला आहे. ज्यांची जागा त्यासाठी घेण्यात येणार होती, त्यांना ती त्यांच्याच ताब्यात ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. असे करताना न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर जळजळीत टीकाही केली आहे. निर्ढावलेल्या पालिकेतील नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांनी ती टीका समजली असेल, अशी शक्यता नाही. कारण गेल्या काही वर्षांत आराखडय़ात विविध सामाजिक कारणांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा मिळवण्यात पालिकेने कधीच लक्ष घातलेले नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नगरसेवकांच्याच आशीर्वादाने झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आणि कित्येक ठिकाणी न्यायालयाने पालिकेच्या अकार्यक्षमतेवर ओरखाडे ओढत त्या जागा परत देण्यास भाग पाडले. आता पुन्हा नव्या आराखडय़ात टिंबर मार्केटसाठी नवी जागा आरक्षित केली जाईल, पुन्हा ती मिळवण्यासाठी दुर्लक्ष केले जाईल आणि पुन्हा एकदा न्यायालयाचे फटके बसतील. कुठे फेडाल हे सारे?रस्त्यांच्या कामांवर नगरसेवक लक्ष देत नाहीत, असे म्हणणे मूर्खपणाचे आहे. ते (खरेतर तेवढेच) त्यांचे कामच असते. पण रस्त्याची कामे अर्धवट ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रशासन वेठीस धरत नाही आणि नगरसेवक त्यांना पाठिशी घालतात. त्यामुळे शहरातील अनेक रस्ते छिन्नविछिन्न अवस्थेत आहेत. फार लांब कशाला पालिकेपासून सर्वात जवळ असलेल्या जंगली महाराज रस्त्यावरील पदपथाची हालत पाहिली, तरी पालिकेच्या नालायकीचे दर्शन घडू शकेल. या रस्त्याच्या एका बाजूला काहीच ठिकाणी उत्तम पदपथ आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला चालणाऱ्यांना चालताच येऊ नये, असे पदपथ आहेत. पालिकेतल्या कुणाचेही पाय जमिनीवर नसल्याने, त्यांना रस्त्यावर काय होते, हे कळत नाही. चालणाऱ्यांना मात्र या हवेत चालणाऱ्यांमुळे हाल सोसावे लागतात. अनेक रस्ते पावसाने वाहून गेले. ते वाहून जातील, हे माहीत असतानाही, पालिकेने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केले आहे. कुठे फेडाल हे सारे? विकास आराखडा ही आपली खासगी मालमत्ता आहे, असे पालिकेच्या प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हा आराखडा ज्या नागरिकांसाठी बनवला आहे, त्यांनाच तो न दाखवण्याएवढा उद्धटपणा त्यांच्यापाशी आहे. इंटरनेटवर आराखडय़ाचे जे नकाशे दाखल करण्यात आले आहेत, ते पुसट आहेत. त्यामुळे हरकती नोंदवताना अडचणी येतात. मूळ नकाशे इंटरनेटवर मुद्दाम टाकण्यात आले नसावेत, या शंकेला त्यामुळे बळकटी मिळते. बरे मूळ नकाशे मागणाऱ्यांना तेवढय़ाच अरेरावीने ‘मिळणार नाहीत’, असे उत्तर देण्याएवढी आढय़ता पालिका प्रशासनाच्या अंगी मुरलेली आहे. जर नकाशेच दाखवायचे नसतील आणि लपून छपून आराखडा मान्य करून घ्यायचा असेल, तर हरकती मागवण्याचे नाटक कशाला? हे सारे राजकारण्यांच्या मर्जीने चालल्यामुळे घडते आहे. ज्या नागरिकाला पोटतिडकीने काही प्रश्न मांडायचे आहेत, त्याची अशी जाहीर टर उडवणे पालिकेला शोभते का? कुठे फेडाल हे सारे?
