महापालिकेचे ठेकेदार कामगारांच्या वेतनाची लूट करत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आलेली असतानाच पीएमपीने भाडे तत्त्वावर ज्या ठेकेदारांकडून गाडय़ा घेतल्या आहेत ते ठेकेदारही चालकांच्या वेतनाची लूट करत असल्याची वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. मात्र, पीएमपी प्रशासनानेच या ठेकेदारांना अभय दिल्यामुळे वाहकांना विनातक्रार किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे.
महापालिकेने ठेकेदारी पद्धतीने चार हजार कामगार वेगवेगळ्या ठेकेदारांकडून घेतले आहेत. सुरक्षा विभागासह अन्य पाच विभागात हे कामगार काम करतात. हे कामगार ज्या ठेकेदारांमार्फत घेण्यात आले आहेत, त्या ठेकेदारांना कामगारांच्या वेतनासाठी किमान वेतन कायद्यानुसार महापालिका पैसे देते. मात्र, ठेकेदार रोजंदारीवरील कामगारांच्या वेतनाची लूट करत असून प्रतिदिन ४३२ रुपयांप्रमाणे वेतन देण्याऐवजी कामगारांना जेमतेम २५० रुपये रोज याप्रमाणे वेतन दिले जात आहे. या प्रकाराबाबत उपमहापौर आबा बागूल यांनी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर पीएमपीतील चालकांनीही अशाच प्रकारची तक्रार केली आहे.
पीएमपीने खासगी ठेकेदारांकडून ६५० गाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेतल्या असून सुमारे चौदाशे चालक ठेकेदारांकडे आहेत. या गाडय़ा कराराने घेताना संबंधित ठेकेदार व पीएमपी यांच्यात करार झाले असून सद्य:स्थितीत या करारातील बहुतांश अटींचे ठेकेदारांकडून उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. तसे लेखी निवेदन महाराष्ट्र कामगार मंचचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांनी प्रशासनाला दिले आहे. मात्र, त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम १९७० मधील कलम २५ (२) ब नुसार, तसेच महाराष्ट्र शासन परिपत्रकातील निर्देशांनुसार ठेकेदारांनी त्यांच्याकडील कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देणे बंधनकारक आहे. या निर्देशांची अंमलबजावणी पीएमपी प्रशासनाने करणे आवश्यक असताना संबंधित ठेकेदार या आदेशांची अंमलबजावणी करत नाहीत आणि हे माहिती असूनही पीएमपी प्रशासन ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचे काम करते, अशीही तक्रार मोहिते यांनी केली आहे.
पीएमपीमध्ये काम करत असलेल्या व सेवेत कायम असलेल्या चालकाला दिले जाणारे वेतन व ठेकेदारांकडील चालकांना दिले जाणारे वेतन यात तीनशे रुपयांचा फरक आहे. ठेकेदार त्यांच्याकडील चालकांना प्रतिदिन साडेतीनशे रुपये एवढेच वेतन देतात. तसेच या चालकांना पीएमपीतील चालकांप्रमाणेच जादा कामाचे दुप्पट वेतन, साप्ताहिक रजा वगैरे कोणतेही लाभ दिले जात नाहीत. हे लाभ देणे ठेकेदाराला बंधनकारक असूनही ते दिले जात नाहीत.
कायदा काय सांगतो ?
ठेकेदाराकडील कामगारांच्या वेतनाबाबत मुख्य मालकाकडील नियमित कामगार/कर्मचारी करत असलेल्या कामाचे स्वरुप व कंत्राटदाराने नियुक्त केलेले कंत्राटी कामगार करत असलेल्या कामाचे स्वरुप हे एकसारखेच असल्यास कंत्राटी कामगारांना देण्यात येणारे वेतन व इतर लाभ हे मुख्य मालकाकडील नियमित कामगारांना/कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनापेक्षा कमी नसावेत, असे कायदा सांगतो. कायद्यातील स्पष्ट तरतुदीनुसार पीएमपीतील चालकांना व ठेकेदारांकडील चालकांना समान वेतन मिळणे आवश्यक आहे.