पुणे महापालिका आणि पीएमपीच्या वादात शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बंद झालेली पासची सवलत पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी पालिकेत प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र तूर्त खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पासची पंचवीस टक्के रक्कम भरून पीएमपीचा पास घ्यावा लागणार आहे. खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षीपर्यंत महापालिकेकडून पीएमपीचा पास मोफत दिला जात होता. यंदा मात्र ही सवलत बंद करण्यात आली आहे. खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या तसेच महापालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ३६ हजार विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षी पुणे महापालिकेकडून पीएमपीचे पास मोफत देण्यात आले होते. गेली काही वर्षे ही सवलत देण्यात येत आहे. यंदा मात्र महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पीएमपीचा पास मोफत द्यावा आणि खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत पास न देता त्यांच्याकडून पासच्या पंचवीस टक्के रक्कम आकारावी असा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. हा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला होता. मात्र आता तो मागे घेऊन खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही पूर्वीप्रमाणेच मोफत पास द्यावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पीएमपीकडून जेवढे पास वितरित केले जातात ती रक्कम महापालिका पीएमपीला अनुदान स्वरुपात देते. मात्र पीएमपीकडून नेमके किती पास दिले गेले याचा हिशेब योग्यरीत्या महापालिकेकडे येत नाही, असा मुख्य आक्षेप आहे. पीएमपीकडून नेमके किती विद्यार्थ्यांना पास दिले गेले याची संख्या समजावी यासाठी खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून पंचवीस टक्के शुल्क आकारणीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे सर्व पैसे महापालिकेने भरण्याऐवजी पासच्या एकूण रकमेतील काही रक्कम विद्यार्थ्यांकडून आकारली जावी या दृष्टीने पंचवीस टक्के रक्कम घेतली जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. पासची सवलत पूर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी आता शिवसेनेने पुढाकार घेतला आहे. ही सवलत फक्त महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय दोनच महिन्यांपूर्वी मुख्य सभेने घेतलेला असल्यामुळे नियमानुसार त्या निर्णयाचा फेरविचार तीन महिन्यात करता येत नाही. त्यामुळे मूळ निर्णयाबाबत फेरविचार करण्यासाठी आणखी एक महिना थांबावे लागणार आहे. दरम्यान खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सवलत सुरू करावी, असा ठराव शिवसेनेकडून स्थायी समितीला दिला जाणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी शुक्रवारी दिली. स्थायी समितीच्या मंगळवारी (७ जुलै) होणाऱ्या बैठकीत त्यावर निर्णय होईल.
