नऱ्हे, हिंजवडी, केशवनगर परिसरात सर्वाधिक बांधकामे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटिन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात अनेक अनधिकृत इमारती आणि अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली असून येत्या सहा महिन्यात टप्प्याटप्प्यात ती जमीनदोस्त करण्यात येणार आहेत. अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणातील पहिल्या टप्प्यात १ हजार ६५० इमारती अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या इमारती लवकरच पाडण्यात येणार आहेत. नऱ्हे, हिंजवडी, केशवनगर या भागात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. पीएमआरडीएकडे अनधिकृत बांधकामे आणि इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे या कामासाठी एस. ए. इन्फ्रा नावाची एक एजन्सी नेमण्यात आली आहे. अनधिकृत इमारती आणि बांधकामे पाडण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री तसेच पीएमआरडीएकडून अनधिकृत इमारतींना देण्यात येणाऱ्या नोटिसा संबंधितापर्यंत पोहोचवण्याचे काम ही एजन्सी करणार असल्याची माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गिते यांनी शुक्रवारी दिली. पुणे व पिंपरी-चिंचवड अशा दोन महानगरपालिका, लोणावळा, तळेगाव, आळंदी, चाकण, राजगुरुनगर, शिरुर व सासवड अशा सात नगरपालिकांचा समावेश पीएमआरडीएमध्ये असून त्याबरोबरच पुणे शहर, मावळ, हवेली व मुळशी तालुक्याचे पूर्ण क्षेत्रही या प्राधिकरणात आहे. उर्वरित तालुक्यांमधील ८६५ गावांचा समावेश प्राधिकरणात आहे. हद्दवाढीनंतर पीएमआरडीएचे क्षेत्र ७ हजार २५६ चौरस किलोमीटर आहे. एवढय़ा कार्यक्षेत्रात अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली असून शक्य तेवढय़ा लवकर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. कारवाईमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येऊ नयेत यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी एस. ए. इन्फ्रा एजन्सी नेमण्यात आली आहे. पीएमआरडीएकडून संबंधित इमारतींना नियमानुसार बजावण्यासाठीची नोटीस तयार केली जाणार असून एजन्सीमार्फत ती पोहोचवली जाणार आहे. त्यामुळे कारवाईत कोणाचाही हस्तक्षेप राहणार नाही. तसेच अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त आवश्यक असून त्याबाबतही पीएमआरडीएकडून पोलीस यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. अनधिकृत इमारतींना निष्कासन नोटीस दिल्यानंतर त्यांच्याकडून कार्यवाही केली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही तर पीएमआरडीएकडून कारवाई केली जाणार आहे. पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात घर, सदनिका खरेदी करताना नागरिकांनी संबंधित बांधकामाला पीएमआरडीएची परवानगी असल्याची खात्री करुन मंजूर बांधकाम आराखडे तपासूनच खरेदी करण्याचा निर्णय घ्यावा, असेही गिते यांनी सांगितले.
