माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची टीका स्मार्ट सिटीसाठी प्रत्येकी शंभर कोटींची तरतूद तकलादू असून, २३ हजार लोकसंख्येचे शहर व दीड कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईलाही तितकीच तरतूद आहे. मुंबई पालिकेचे अंजादपत्रकच चाळीस हजार कोटींचे आहे. मुंबई तसेच पुणे शहरातील समस्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहेत, अशा वेळी शंभर कोटींनी काय होणार, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत स्मार्ट सिटी योजनेवर टीका केली. चव्हाण म्हणाले, स्मार्ट सिटी योजनेत शहरांसाठी दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक असताना केवळ ५० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बंगळुरू, कोलकातासारखी शहरे स्मार्ट सिटीतून वगळणे योग्य नाही. केवळ विरोधकांची त्या राज्यात सत्ता आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे पक्षपाती आहे. सर्वच राज्यांच्या राजधानी, उपराजधानींचा यामध्ये समावेश आवश्यक होता. पिंपरी-चिंचवडला यामधून वगळणे अन्यायकारक आहे. स्मार्ट सिटीसाठी शासानातर्फे कंपनी स्थापन करण्याचा हट्ट सुरू आहे. त्यासाठी १०० मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोठून आणणार? भाजपच्या जाहीरनाम्यात १०० नवीन शहर निर्माण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आता नवीन सोडून त्यामध्ये केवळ ‘स्मार्ट’ शब्द आला. नवी मुंबई, गांधीनगर, चंदीगड ही शहरे शून्यातून निर्माण करण्यात आली. स्मार्ट सिटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यामध्ये केवळ कंपन्यांच्या दबावाखाली काम होत आहे. ‘मोदींनी विदेशात छायाचित्रे काढण्याचेच काम केले’ पंतप्रधान मोदी यांनी वैयक्तिक करिश्म्यावर भारताला ‘एनएसजी’ सदस्य मिळविण्यासाठी मोठी धावपळ केली. मात्र, त्यात त्यांना अपयश आले. परराष्ट्र धोरणामध्ये कधी नव्हे तो हस्तक्षेप वाढत असून, त्यामुळे परराष्ट्र मंत्र्यांचे महत्त्व कमी होत असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. ‘एनएसजी’च्या बठकीत भारताला सदस्य मिळावे यासंबंधीची चर्चाही झाली नाही. चीनने कडाडून विरोध केला आहे. यापूर्वी आपल्या देशाला ‘एनएसजी’मध्ये सदस्य करून घ्यावे यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी विदेशात जाऊन केवळ छायाचित्र काढण्याचे काम केले. त्यामधून काहीही साध्य झाले नाही, असेही ते म्हणाले.
