शालेय साहित्याची विक्री करण्यास मनाई शालेय साहित्य देण्याच्या नावाखाली शुल्क उकळणाऱ्या, विशिष्ट दुकानातून साहित्य विकत घेण्याची सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार आहे. त्याचबरोबर शाळेची तपासणी करून पालक-शिक्षक संघाची स्थापना झाली आहे का, याचीही पाहणी होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने आधी शुल्क निश्चित न करणाऱ्या शाळांची शुल्कवाढ रद्द करण्याच्या सूचना उपसंचालक कार्यालयाने दिल्या आहेत. शुल्क नियमन प्राधिकरण येऊनही शाळांकडून बेसुमार शुल्कवाढ होत असल्याच्या तक्रारी उपसंचालक कार्यालयाकडे सातत्याने येत आहेत. तक्रारी येणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी अखेरीस शिक्षण विभागाने पावले उचलली आहेत. गणवेश, पुस्तके, दप्तर, बूट असे साहित्य शाळेतून किंवा शाळेने निश्चित केलेल्या दुकानातूनच घेण्याची सक्ती पालकांवर करण्यात येते. बाजारभावापेक्षा अधिक किमतीला शाळा या वस्तू पालकांना विकतात. मात्र या साहित्याची विक्री करण्यासाठी बंदी आहे. पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य घेण्याची सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार आहे. केंद्रीय मंडळाकडूनही शाळांना तंबी शुल्कवाढ, साहित्याची विक्री याबाबत पालकांकडून येणाऱ्या तक्रारींमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे आहे. त्यातही केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांचे प्रमाण अधिक आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा या शाळांवर कारवाई करणे राज्याच्या शिक्षण विभागाला शक्य होत नाही. त्यामुळे या शाळा शिक्षण विभागाच्या सूचना किंवा आदेशांना जुमानत नसल्याचे अनेकदा समोर येते. आता मात्र शाळांमध्ये साहित्याची विक्री करण्यात येऊ नये; त्याचप्रमाणे विशिष्ट दुकानातून, विशिष्ट ब्रँडचे साहित्य घेण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये अशी तंबी सीबीएसईने शाळांना दिली आहे. ‘व्यवसाय करणे हा शाळांचा हेतू असू नये,’ असेही सीबीएसईने म्हटले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी शुल्क निश्चिती नसल्यास शुल्कवाढ रद्द शुल्क नियमन कायद्यानुसार नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने आधी शाळांचे शुल्क मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सीबीएसईच्या शाळांचे पुढील शैक्षणिक वर्षांचे शुल्क ऑक्टोबर अखेपर्यंत आणि राज्य मंडळाच्या शाळांचे शुल्क डिसेंबरअखेपर्यंत निश्चित होणे आणि पालकांना त्याची कल्पना देणे अपेक्षित होते. मात्र शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर अनेक शाळांनी पालकांना शुल्कवाढीची कल्पना दिली. सहा महिन्यांपूर्वी शुल्क मंजूर झाले नसल्यास त्या शाळांची शुल्कवाढ रद्द करण्याचे किंवा शुल्कवाढीला मंजुरी न देण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. शाळांची पाहणी होणार नियमानुसार प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघ स्थापन असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पालक-शिक्षक संघ, शाळा व्यवस्थापन यांच्या प्रतिनिधींना घेऊन शुल्क निश्चिती समिती स्थापन करून शुल्क निश्चित करणे आवश्यक आहे. मात्र अशी समिती नसतानाही शाळांकडून शुल्कवाढ करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पालक-शिक्षक संघ स्थापन झाला आहे का, याची पाहणी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे येत्या सात दिवसांत शुल्क वाढीबाबत आलेल्या तक्रारींची पडताळणी करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नियमबाह्य़ शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांची मान्यता किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येणार आहे.
