‘लोकसत्ता विश्लेषण’मध्ये मान्यवरांचा सूर वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीची (जीएसटी) घाई केली नसती तर नव्या करप्रणालीचे परिणाम अधिक चांगले आणि परिणामकारक दिसले असते, असा सूर ‘जीएसटी’नंतरचे अर्थकारण’ या विषयावरील चर्चेत मंगळवारी व्यक्त झाला. ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या विशेष उपक्रमात ‘जीएसटी’नंतरचे अर्थकारण’ या विषयावरील चर्चासत्रात ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर, इन्स्टिटय़ूट ऑफ सीए पुणे शाखेचे अध्यक्ष अरुण गिरी आणि ‘अर्न्‍स्ट अँड यंग’चे भागीदार सागर शहा यांनी सहभाग घेतला. टीजेएसबी सहकारी बँक लिमिटेड आणि केसरी (वर्ल्ड क्लास ट्रॅव्हल कंपनी) हे या उपक्रमाचे सहप्रायोजक होते. टीजेएसबी बँकेचे महाव्यवस्थापक महेश फडके यांच्या हस्ते गिरी यांचा आणि ‘केसरी’च्या झेलम चौबळ यांच्या हस्ते शहा यांचा सत्कार करण्यात आला. कुबेर यांनी जीएसटी लागू करण्यामागचे राजकीय कंगोरे मांडले. गिरी आणि शहा यांनी जीएसटीचे आर्थिक पैलू उलगडले. मुख्य भाषणानंतर तिघांनी श्रोत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. ‘ खूप अभ्यास करून जीएसटी आणला गेला आहे. मात्र, तरीही या अभ्यासाच्या वेळी दिसलेल्या त्रुटी दूर न करताच या कराच्या अंमलबजावणीची घाई केली गेली. त्यामुळे त्याचे सकारात्मक परिणाम अधिक लांबणीवर पडतील,’ असे सांगून शहा म्हणाले,‘ आधी वस्तूंवरील आणि नंतर सेवांवरील कर आले. अजूनही करामध्ये वारंवार बदल सुरूच आहेत. एकाच वस्तूची दोन व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केल्यावर एकाने १२ टक्के आणि दुसऱ्याने १८ टक्के जीएसटी लावला तर काय, हा संभ्रम आहेच. उदाहरणार्थ- बॉलबेअिरग जहाजबांधणीसाठी वापरले गेले तर ५ टक्के, पवनचक्कीसाठी आणखी कमी दराने, ट्रॅक्टरसाठी १२ टक्के तर मोटारीसाठी २८ टक्के हा जीएसटी कराचा दर आहे. मात्र, कोणत्या उत्पादनासाठी वापर झाला हे नेमके कोण ठरविणार हा प्रश्न आहे. छोटय़ा उत्पादकांसाठी जीएसटी चांगला आहे. पुढील सहा महिने तरी काही गोष्टींची उकल होण्यासाठी द्यावे लागतील. सेवा पुरवठादारासाठी या करामध्ये गुंतागुंत आहे. जीएसटीने ७२ लाख ५० हजार करदात्यांना जाळ्यात आणले आहे. संघराज्य व्यवस्थेमध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी आव्हानात्मक असते, कारण राज्यांना स्वतंत्र करप्रणालीचा अधिकार असतो, असे सांगून कुबेर म्हणाले, ‘राज्याच्या महसुलासाठी विधानसभेला कररचना करण्यासंदर्भात घटनेने अधिकार दिले आहेत. पण त्याचवेळी केंद्राने जीएसटीच्या निमित्ताने नवीन कररचनेचा अधिकार घेतला. त्यामुळे दुहेरी कररचना अस्तित्वात आली. राज्यांचा अधिकार गेल्यामुळे जम्मू काश्मीरसारख्या राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची वेळ सरकारवर आली. ‘एक देश एक कर’ असे सांगितले गेले असले तरी देशामध्ये २९ जीएसटी झाले आहेत. जीएसटीचे वेगवेगळे पाच कर आणि उपकर यामुळे करप्रणालीत अंगभूत दोष निर्माण झाला आहे. अशा कररचनेमध्ये लबाडीला अंतर्भूत व्यवस्था करून ठेवली जाते. २० लाख रुपयांच्या उलाढालीची मर्यादा घातल्यामुळे एखाद्याने नातेवाइकांच्या नावावर पाच कंपन्या केल्या की तो जीएसटीच्या जाळ्यातून अलगदपणे बाहेर पडू शकतो. बँड्रेड तांदूळ अधिक कराच्या वर्गवारीत आहे. मात्र, तांदूळ पोत्यामधून सुटा विकला तर कर कमी होतो. या विसंवादामुळे कमी कररचनेचा फायदा घेण्यासाठी तांदूळ कंपन्यांनी ब्रँडिंग काढून घेण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.’ पंचायत ते लोकसभा एकाच पक्षाचे सरकार असले पाहिजे अशी इच्छा व्यक्त केली जाते आणि जीएसटीसारखा कर येतो, याचा राजकीय संबंध असू शकतो का?, असा प्रश्न उपस्थित करून कुबेर म्हणाले, ‘तीन महिन्यांत १०३ घटकांवरील कर बदलावे लागले. हे वारंवार होणारे बदल मारक असतात. एखाद्या राज्याने जीएसटी नाकारायचा म्हटले तर तो अधिकार अबाधित आहे. महिन्यातून तीनदा कर परताव्याचे तपशील द्यावे लागणार असून त्यासाठीची व्यवस्था उभारली गेलेली नाही.’ जीएसटी कर हा अब्बास-मस्तान यांच्या चित्रपटासारखा भासतो. मात्र, आता हा प्रवास थरारापासून दबावापर्यंत आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘गुड अँड सिंपल टॅक्स’ हा उद्देश सफल झाला आहे का, असा सवाल उपस्थित करून अरुण गिरी म्हणाले, ‘ जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कर गेले हे चांगले झाले आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या २३ लाख नोटिसांची प्रकरणे सोडवायला किती काळ लागेल? अप्रत्यक्ष करासंदर्भात दीड ते दोन लाख प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ‘वर्क्‍स कॉन्ट्रॅक्ट’ची व्याख्या बदलून विकासकामांना सहकार्य करावे, अशी विनंती तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली. ती मान्य केली गेली. हा चुकीचा पायंडा पडला. हे टाळायला हवे.’ बुधवार, २० सप्टेंबर २०१७ भारतीय सौर २९ भाद्रपद शके १९३९ मिती भाद्रपद वद्य अमावस्या : ११-०० पर्यंत. नक्षत्र : उत्तरा २३-०२ पर्यंत. चंद्र : कन्या.
