नव्यांची उभारणी नाही; जुनी पाडण्यात लोकप्रतिनिधी आघाडीवर शहरातील लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची वानवा असतानाच पाच वर्षांत २७५ स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव महापालिकेच्या महिला आणि बालकल्याण समितीपुढे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दिल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. स्वच्छतागृह पाडण्याच्या प्रस्तावांचे प्रमाण प्रतिवर्षी सरासरी ५० हून अधिक असून त्यातील बहुतांश प्रस्तावांना मान्यता मिळाली आहे. स्वच्छतागृहासारखी मूलभूत सुविधा पुरवण्याबाबत ‘स्मार्ट सिटी’तील लोकप्रतिनिधी किती असंवेदनशील आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांना स्वच्छ आणि आरोग्यदायी स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देणे ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे. या सुविधेच्या अभावामुळे शहरातील अस्वच्छतेमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते. किती लोकसंख्येच्या मागे किती स्वच्छतागृह असावीत, ती किती अंतरावर असावीत, याचे काही निकष निश्चित आहेत. प्रति साठ व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह असावे, असा निकष असताना शहरात सध्या प्रती २३३ व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह असून दोन ते अडीच किलोमीटर अंतराचे निकषही पूर्ण नसल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने केलेल्या पाहणीत पुढे आली आहे. पालिकेच्या आकडेवारीनुसारही ६७० स्वच्छतागृहांची शहरात कमरता आहे. मात्र या कमरतेवर मात करण्याऐवजी सार्वजनिक स्वच्छतागृह पाडण्याचाच धडाका नगरसेवकांकडून लावला जात आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत एका बाजूला शहरात स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी चालना देण्यात येत असतानाच दुसऱ्या बाजूला शहरातील स्वच्छतागृह पाडण्याचा घाट घातला आहे. महापालिकेच्या महिला आणि बालकल्याण समितीपुढे सार्वजनिक स्वच्छतागृह पाडण्याचे किमान पन्नासहून अधिक प्रस्ताव दरवर्षी सादर होत आहेत. स्वच्छतागृह पाडून तेथे समाजमंदिरांची उभारणी, ग्रंथालयाची उभारणी, विरंगुळा केंद्राची उभारणी अशा प्रकारचे प्रस्ताव दिले जात आहेत. प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह महिला आणि बालकल्याण समितीपुढे सादर करण्यात आलेले स्वच्छतागृह पाडण्याचे बहुतांश प्रस्ताव मान्य करण्यात आले आहेत. काही प्रस्तावांवर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे तर काही ठिकाणी जागा पाहणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. काही ठिकाणी जुनी स्वच्छतागृह पाडून त्याऐवजी नवीन स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याच्या, सीट्स वाढविण्याच्याही सूचना नगरसेवकांकडून करण्यात आल्या आहेत. तसेच काही ठिकाणी जुनी-जीर्ण झालेले स्वच्छतागृह पाडून तेथे नवीन स्वच्छतागृह उभारण्याचेही प्रस्ताव आहेत. मात्र या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. ठरावानंतरही स्वच्छतागृहांचे पाडकाम महिला आणि बाल कल्याण समितीच्या सभेत सातत्याने स्वच्छतागृह पाडण्याचे प्रस्ताव येत असतात. यापूर्वीही त्यातील काही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. २०११-१२ या एका वर्षांत स्वच्छतागृह पाडण्याचे तब्बल २४ ठराव मांडण्यात आले होते. त्यामुळे यापुढे स्वच्छतागृह पाडू नयेत, असा ठराव महिला आणि बालकल्याण समितीच्या एका सभेत संमत करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही सर्रास हाच प्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
