कचऱ्याचा प्रश्न जोवर या भारतात मानव प्राण्याचे वास्तव्य राहील, तोपर्यंत सुटणार नाही, असे वाटण्यासारखी आजची परिस्थिती आहे. स्वच्छ भारत अभियान तर कागदावरच राहिले आहे आणि देशातील प्रत्येक शहर नागरिकांनी केलेला कचरा टाकण्यासाठी नवे ‘डंपिंग ग्राऊंड’ शोधण्यासाठी धडपडते आहे. पुण्याचा कचरा उरुळी गावात टाकला जात होता, तेथील ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर शहरात रोज साठणारा सुमारे चौदाशे टन कचरा रस्त्यावर अस्ताव्यस्त दिसू लागला. हा कचरा आपणच केला आहे याचे भान, तो पाहून नाकाला रुमाल लावणाऱ्या एकालाही नसते. कचरा टाकण्यासाठी नव्या जागा शोधत राहणे हे कचरा प्रश्नावरील कायमचे उत्तर असूच शकत नाही. पुण्याने तीन दशकांपूर्वी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू केला. शहराच्या वाढीचा आणि विस्ताराचा वेग पुण्यातील नगरसेवकांना कधीच कळला नाही आणि अजूनही कळत नाही. त्यामुळे कोथरूडचा कचरा डेपो काहीच काळात भर वस्तीत आला. परिणामी तो बंद करणे भाग पडले. हा प्रश्न शहराच्या चहूबाजूंना असलेल्या गावांमध्ये कायमच राहणार आहे. आपण सगळा कचरा एका ठिकाणी टाकतो, तेव्हा एका बॉम्बची निर्मिती करत असतो. पण अजूनही या प्रश्नाकडे त्याच जुन्यापुराण्या पद्धतीने पाहण्याची आपली सवय काही जात नाही. उरुळीच्या ग्रामस्थांना शांत करून मुख्यमंत्र्यांनी पर्यायी जागा देण्याचे मान्य केले. त्याचा प्रस्ताव त्यांच्याचकडे पडून आहे, हे त्यांना अधिकाऱ्यांनी सांगितले मात्र नाही. म्हणजे आता कचरा उरुळीऐवजी दुसरीकडे जाऊन पडणार. म्हणजे आणखी एका बॉम्बची निर्मिती. ओला कचरा, प्लास्टिक यांच्या साठवणुकीने विषारी आणि ज्वलनशील वायू तयार होतात. त्यामुळे देशातील अनेक डम्पिंग ग्राऊंडमधील कचऱ्याला आगी लागतात. हे सारे थांबवायलाच हवे. शहरात राहतो, कर भरतो, म्हणजे शेजारच्या गावातील माणसांवर अन्याय करीत त्यांना अनारोग्याच्या खाईत लोटण्याचा परवाना मिळत नाही. कोणत्याही शहरात जमा होणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी सुमारे ऐंशी टक्के कचरा ओला असतो. त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे खतामध्ये रुपांतर करणे सहज शक्य असते. कमी खर्चिक असते आणि त्यामुळे दरुगधीही सुटत नाही. पण हे शिकल्या सवरलेल्या पुणेकरांच्या पचनी पडत नाही. त्यामुळे फ्लॅटच्या दारात ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा ठेवला की आपले काम झाले, असा प्रत्येकाचा समज असतो. शहरातील ज्या गृहरचना संस्थांनी आपल्या आवारातच ओल्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था केली आहे, त्यांना करातून सूटही मिळत असते. अशी करसवलत घेणाऱ्या सोसायटय़ांची संख्या पासष्ट हजार एवढी आहे. पण त्यातील किती ठिकाणी खरेच सौर ऊर्जा प्रकल्प, गांडूळ खत, पर्जन्यजनल संचय प्रकल्प सुरू आहेत, याची माहिती पालिकेकडे नाही. त्यामुळे सवलत सुरू पण काम मात्र नाही, अशी अवस्था आहे. आपण स्वत:लाच फसवत आहोत, हेही तेथील रहिवाशांना समजत नाही. तरीही त्यांना शहाणे मात्र म्हणायचेच! ओला कचरा जागेवरच जिरवणे आणि जेथे शक्य नाही, तेथे त्या त्या प्रभागातच जिरवणे अशक्य नाही. प्रत्येक वॉर्डात गांडूळ खत प्रकल्प आणि प्लास्टिकपासून इंधन तयार करणारा प्रकल्प उभा करणे अगदीच शक्य आहे. गावाच्या टोकाला, असले प्रकल्प उभे करून ते प्रचंड मोठे असल्याने चालवण्याचा खर्च आणि ने-आण करण्याचा खर्च यामुळे बंद पडतात. प्रत्येक प्रभागात अगदी छोटय़ा जागेत असे प्रकल्प उभे करण्यासाठी सार्वजनिक संस्थादेखील आर्थिक मदत करतील. स्मार्ट सिटीसाठी अब्जाने देणग्या देणाऱ्या उद्योगांनाही त्यामध्ये गुंतवता येईल. खरंच कुणाला तरी हे शहर कायमचे स्वच्छ होण्यात मनापासून रस आहे का? प्रश्न आहे, तो विषय मुळापासून समजून घेण्याचा. त्यावरील उत्तरे शोधण्याचा. ती उत्तरे मनापासून गिरवण्याची मानसिकता निर्माण करण्याचा. प्रश्न सोडवण्याची महानगरपालिकेची तर इच्छाच नाही. आणि नागरिकांना त्यात कसलाच रस नाही. सत्तेत नव्याने आलेल्या भाजपला सत्कार आणि हारतुऱ्यांतच अधिक रस. मग कसे होणार पुणे स्मार्ट? मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
