शहरातील अनधिकृत बांधकामे, मग ती कुठलीही असोत, त्यावर वेळीच कारवाई होणे अपेक्षित असते. ही कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश किंवा एखादी घटना घडावी असे नाही. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर किंवा दुर्घटना घडल्यावरच महापालिका प्रशासनाकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाते. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल- एनजीटी) दिलेल्या निकालानंतर कारवाई करायची, पण आदेश दिल्यावर, ही महापालिकेची कार्यपद्धती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. आता कारवाईसाठी धावपळ सुरु झाली असली तरी ती दिखाऊ स्वरूपाची होणार नाही ना, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यानची नदीपात्रातील आणि निळ्या रेषेतील (ब्ल्यू लाईन) अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आणि महापालिका प्रशासनाची एकच धावपळ सुरु झाली. नदीपात्रातील ही बांधकामे ४८ तासांत काढून टाकण्यात येतील, पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी करण्यात येईल, असे सांगतानाच सर्वेक्षणाची मोहीमही तत्परतेने हाती घेण्यात आली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने कार्यवाही करण्याच्या आदेशाची मुदत संपायला आता एक आठवडा राहिला आहे. पण प्रशासकीय पातळीवरील हालचाली पाहता ही कारवाई होईल का, याबाबत साशंकताच आहे. केवळ दिखाऊ स्वरुपाची जुजबी कारवाई करून या बांधकामांना एकप्रकारे अभयच मिळण्याची शक्यता आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शहराचा विस्तार चहुबाजूने झपाटय़ाने होत असतानाच अनधिकृत बांधकामांची संख्याही वेगाने वाढली आहे. बांधकामांचे हे प्रमाणही अगदी भिन्न स्वरुपाचे आहे. छोटय़ा टपऱ्यांपासून मोठय़ा स्वरुपातील पक्क्य़ा पद्धतीने केलेल्या बांधकामांचा यात समावेश आहे. कधी नियमांच्या कचाटय़ामुळे ही अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत तर कधी कोण कारवाई करणार, या भावनेतून ही बांधकामे उभी राहिली आहेत. या सर्व बांधकामांची महापालिका प्रशासनाला माहिती नाही, असे नाही. मात्र हितसंबंधांमुळे कारवाई लांबच, पण उलट त्यांना एकप्रकारे अभयच दिले जाते. त्यामुळेच अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी एखादी घटनाच घडावी लागते, अशीच कार्यपद्धती महापालिका प्रशासनाने स्वीकारली आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत एखादी घटना घडली की कारवाईचे नियोजन करायचे, यादी तयार करायची, काही प्रमाणात कारवाई करायची, हे ठरलेले आहे. बालेवाडी येथील पार्क एक्सप्रेस इमारतीचा मजला कोसळल्यानंतरही हाच प्रकार कायम राहिला. त्यामुळे नदीपात्रातील बांधकामांबाबतही न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होईल का, हे सांगणे कठीणच आहे. सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर कार्यरत पर्यावरण समन्वयक वकिलांनी राज्यातील विविध शहरातून मंगल कार्यालये आणि ध्वनिप्रदूषण या संदर्भात एनजीटीमध्ये प्रतीज्ञापत्र दाखल केली होती. गोंगाट आणि अनिष्ट प्रचलित प्रकारांची माहिती यामध्ये देण्यात आली होती. पुण्यातूनही अशी याचिका एनजीटीमध्ये दाखल करण्यात आल्यानंतर पर्यावरणाचे हित लक्षात घेऊन डीपी रस्त्यावरील म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान नदीपात्रात आणि निळ्या पूर रेषेत येणारी बांधकामे चार आठवडय़ात पाडावीत, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले. या आदेशानंतर प्रशासनाकडूनही कारवाई होईल, असे सांगण्यास सुरुवात झाली. बेकायदेशीररीत्या येथील हॉटेल व्यावसायिकांनी घेतलेल्या नळजोडांवर कारवाईचा फार्सही करण्यात आला. निळी रेषा निश्चित करण्यासाठी पाटबंधारे अधिकाऱ्यांसमवेत सर्वेक्षणाची मोहीमही राबविण्यात आली. या सर्वेक्षणाचा अहवाल आता प्रशासनाला प्राप्त होईल आणि त्यावर कारवाई होईल, असा दावा आता सुरु झाला आहे. नदीपात्रातील ही बांधकामे अनधिकृत आहेत, हे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून सर्वानाच ठाऊक होते. येथील हॉटेल्स, लॉन्समध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांची भागीदारी आहे हेही पुढे आले होते. त्यामुळेच ही कारवाई न करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव येत होता. त्यामुळे कारवाई रखडली होती. या अनधिकृत बांधकामांमुळे अडचण निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बांधकामांना नोटिसाही देण्यात आल्या होत्या. त्यावर काही व्यावासयिकांनी न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविली होती. मात्र ही स्थगिती उठविण्यात यावी, यासाठी कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली नाही. उलट कारवाई केली हे सांगण्याचाच प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आला. आताही याच स्थगिती आदेशाचे कारण पुढे करून कायदेशीर बाबी तपासाव्या लागतील, सल्ला घ्यावा लागेल, न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणावी लागेल, असा बचावात्मक पवित्रा प्रशासनाकडून घेण्यास सुरुवात झाली आहे. मुळातच ही बांधकामे अनधिकृत आहेत, नदीपात्रात आहेत, पूररेषेला अडथळा निर्माण होत आहे, हे माहिती असतानाही कारवाई झालीच नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कागदी घोडे नाचविण्याचेच प्रकार सुरु झाल्याचे दिसत आहे. पाणीपुरवठा विभागाने बेकायदेशीररीत्या घेतलेल्या नळजोडांवर कारवाई केली. बेकायदेशीर नळजोड असल्याचे माहिती असूनही कारवाई करण्यास उशीर का झाला, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. पूररेषा नक्की कोणती, याबाबतही वाद आहेत. त्यामुळे या वादातूनही या बांधकामांना अभय देण्याचाच प्रकार होण्याची दाट शक्यता आहे. शहरातील सर्वसामान्य नागरिकाने साधे कच्चे बांधकाम जरी केले तरी ते पाडण्याची तत्परता प्रशासन दाखविते. शहराच्या किती भागात कशा स्वरुपाची अतिक्रमण कारवाई केली, याची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात होते. पण मोठय़ा आणि शहराच्या दृष्टीने दूरगामी परिमाण करणाऱ्या बांधकामांबाबत मात्र बोटचेपी भूमिका घेतली जाते. थेट एनजीटीचाच आदेश असल्यामुळे पुन्हा कागदी कारवाईचा खेळ सुरु झाला आहे. एनजीटीच्या आदेशाला तीन आठवडय़ांचा कालावधी होत आला आहे. त्यात पाणीपुरवठा विभागाची कारवाई वगळता अन्य कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे एका आठवडय़ात या बांधकामांवर काय कारवाई होणार, याचीच उत्सुकता आहे.
