नव्याने अमलात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळ बरखास्त झाले. तेव्हापासून महापालिकेत शिक्षण समिती स्थापन करण्यासंदर्भात सातत्याने चर्चा होत राहिली. शिक्षण समिती स्थापन करण्याबाबत राजकीय एकमत आणि विधी विभागाचा सकारात्मक अभिप्राय असतानाही शिक्षण समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया कागदावरच राहिली आहे. वास्तविक शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर लगेचच शिक्षण समिती स्थापना करणे अपेक्षित होते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना स्वत:कडेच मंडळाचा कारभार ठेवण्यात अधिक रस असल्याचे त्यामुळे दिसून येत आहे.

महापालिकेचा एकंदरीत कारभार पाहता मूळ आणि महत्त्वाच्या कामांपेक्षा निर्थक वाद-विवाद, आरोप-प्रत्यारोप यातच सत्ताधारी आणि महापालिका प्रशासन अडकल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपर्यंत केवळ स्मार्ट सिटीमध्येच गुरफटलेले प्रशासन नंतर समान पाणीपुरवठय़ाच्या योजनेत नको एवढे व्यस्त झाले. मात्र काही ठराविक योजनांबाबत आग्रही भूमिका घेतली जात असताना अन्य धोरणात्मक आणि महत्त्वाच्या निर्णयांकडे प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण समितीची स्थापना हे त्याचे उदाहरण देता येईल. केवळ निष्क्रियतेपोटीच शिक्षण समिती स्थापन करण्यात टाळाटाळ होत असल्याचेही दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे त्याचे गांभीर्य ना सत्ताधाऱ्यांना ना प्रशासनाला आहे. शिक्षण समिती स्थापन होत नसल्यामुळे शिक्षण मंडळाचे लाखभर विद्यार्थी मात्र वाऱ्यावर असल्याचे दिसून येत आहे. एकाच ठराविक बाबीमध्ये प्रशासन आणि सत्ताधारी पूर्णपणे गुंतल्यामुळे अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे पाहण्यास, त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास त्यांना वेळ नाही. त्याऐवजी निर्थक, अकारण ओढावून घेतलेले वाद, नको त्या विषयांच्या मंजुरीसाठी आग्रह आणि टीका असाच ढिसाळ कारभार सुरू आहे.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तीन महिने होत आले आहेत, पण महापालिकेच्या शाळा, विद्यार्थी, त्यांना दिले जाणारे शैक्षणिक साहित्य यांचा विचार करण्यास कोणालाही वेळ नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने राबविलेली गणवेश खरेदीची प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. तेव्हा शिक्षण समिती स्थापन करण्याची चर्चा सुरू झाली. महापालिकेच्या मुख्य सभेत त्यावर जोरदार चर्चाही झाली. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असेही जाहीर केले. पण प्रत्यक्षात काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. शहरासाठी ज्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे, त्या नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून शैक्षणिक साहित्य खरेदी वाटपातील सावळा गोंधळ सातत्याने पुढे येत आहे.

गणवेश, स्वेटर खरेदी, शैक्षणिक सहल घोटाळा, ठेकेदारांचा वाढता हस्तक्षेप, अनागोंदी कारभारामुळे शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. घोटाळे आणि सातत्याने होत असलेले गैरव्यवहार हेच त्यामागील खरे कारण असल्याचे लपून राहिले नव्हते. शिक्षण समितीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याबरोबरच स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभार होण्याची अपेक्षा ठेवण्यात आली होती. सध्या महापालिका प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली हा सर्व कारभार सुरू आहे, पण प्रशासनातील गैरकारभाराचे अनेक प्रकार पुढे येत आहेत. विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेश खरेदीची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाकडून राबविण्यात आली, पण तीही वादग्रस्त ठरली. अनेक विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले आहे. पारदर्शी कारभार व गैरप्रकार टाळण्यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजना आखण्यात आली, पण पारदर्शी कारभाराऐवजी गोंधळच या योजनेतून पुढे आला. अद्यापही हे काम पूर्ण झालेले नाही. पण या कामासाठी लाखो रुपयांचा निधी महापालिका प्रशासनाने मंजूर करून घेतला आहे.

शिक्षण समिती स्थापन होण्यापेक्षा मंडळाचा सर्व कारभार प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या हाती राहावा, अशी सुप्त इच्छा काही अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडूनही हा प्रस्ताव सादर करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून येत आहे. हा सर्व प्रकार सुरू असताना त्याचा जाब सत्ताधारी म्हणून भारतीय जनता पक्षाने विचारलेला नाही. शिक्षण समिती स्थापन करण्याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. त्यांना आदेश देण्यात आले आहेत, असे नेहमीचेच साचेबद्ध उत्तर त्यांच्याकडून देण्यात येत आहे.

काही दिवसांनी पुन्हा हा मुद्दा पुढे येईल. शिक्षण समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली, अशी विचारणा कदाचित नगरसेवकांकडून मुख्य सभेत होईल. त्यावरून प्रशासनावर टीका केली जाईल. त्यावेळी पुन्हा लवकरच शिक्षण समिती स्थापन होईल, असे आश्वासन देण्यात येईल. पण पुढे काय होणार, विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार, याकडे मात्र गांभीर्याने पाहिले जाईल की नाही, हे सांगता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी ई-लर्निगच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला. प्रशासनावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळेच हवे ते करण्याचा कारभार सुरू झाला आहे. ना शिक्षण समितीचे नियंत्रण ना सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष अशा परिस्थितीत मंडळाचा कारभार होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसत असल्याचे दिसून येत आहे.