सुरक्षित स्कूल बससाठी शालेय समित्यांची बैठकच नाही शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने शासनाने लागू केलेल्या स्कूल बस नियमावलीनुसार शाळांच्या स्तरावर शालेय समितीची स्थापना झाली असली, तरी निम्म्याहून अधिक समित्यांची नियमित बैठकच होत नसल्याचे वास्तव आहे. बैठकच होत नसलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसबाबत काही घटना घडल्यास यापुढे संबंधित शाळांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना झालेल्या अपघातांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी स्कूल बस नियमावली लागू केली आहे. शालेय स्तरापासून जिल्हा स्तरांपर्यंत विविध समित्या आणि स्कूल बसबाबत या नियमावलीत अत्यंत कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, चार वर्षे उलटूनही अद्याप अनेक स्कूल बसबाबत नियमांचे पालन होत नसताना दिसते. त्याबाबत आरटीओकडून वेळोवेळी तपासणी आणि कारवाईची मोहीमही राबविण्यात येत आहे. मात्र, नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ आरटीओच नव्हे, तर शिक्षण विभाग, शालेय प्रशासन, पालक आदींचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळांमध्ये शालेय समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली वाहतूकदार, पालक, वाहतूक पोलीस आदींच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी शालेय बस नियमावलीनुसार आहे किंवा नाही आदींची पाहणी. त्याचप्रमाणे बसचे भाडे, थांबे ठरविण्याचे अधिकार या समितीला आहेत. मात्र, काही शाळांमध्ये अद्याप समित्यांची स्थापनाच झालेली नाही. समित्यांची स्थापना केलेल्या बहुतांश शाळा नियमित बैठकच घेत नसल्याचे दिसून आले. जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये प्रत्येक वेळी या विषयावर चर्चा होत असली, तरी शिक्षण विभागाकडून आणि शाळांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याचे जाणवते आहे. त्यामुळे आरटीओकडून त्यांच्या पातळीवर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनाबाबत काही घटना घडल्यास आणि संबंधित शाळेची समिती नसल्यास किंवा बैठक होत नसल्यास आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. करार न करणाऱ्या शाळांची तक्रार द्या स्कूल बस नियमावलीनुसार विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी आरटीओची परवानगी आवश्यक आहे. या परवानगीसाठी संबंधित वाहतूकदाराशी शाळेने करार केला पाहिजे. बहुतांश शाळा वाहतूकदाराशी अशा प्रकारचा करारच करीत नसल्याने अनधिकृतपणे वाहतूक होत आहे. आरटीओकडे तक्रार अर्ज दाखल केल्यास संबंधित शाळेशी चर्चा करून कार्यवाही केली जाईल, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. शिक्षण विभागाकडून अद्याप ‘ती’ यादी नाही आपल्या शाळेत येणारा विद्यार्थी कोणत्या वाहनांतून येतो किंवा घरी जातो, याची माहिती संबंधित शाळेने ठेवणे अपेक्षित आहे. शालेय वाहतुकीत असणारी अनधिकृत वाहने नियमाच्या कक्षेत आणून त्यांच्या कायदेशीर करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांना सोडविण्यासाठी येणाऱ्या वाहनांच्या क्रमांकाची यादी शिक्षण विभागाकडे मागण्यात आली होती. मात्र, ही यादी अद्यापही आरटीओला मिळालेली नाही. स्कूल बस नियमावलीनुसार शाळांमध्ये शालेय समितीची स्थापना होऊन त्याच्या नियमित बैठका होणे अपेक्षित आहे. शाळांमध्ये समित्यांची स्थापना झाली असली, तरी बैठका होत नाहीत. याबाबतची आकडेवारी शिक्षण विभागाला देण्यात येणार आहे. स्कूल बसबाबत काही घटना घडल्यास बैठक न घेणाऱ्या शाळांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. बाबासाहेब आजरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
