अपूर्ण राहिलेले प्रकल्प, त्याबाबत होत असलेली टीका टाळण्यासाठीच आयुक्त प्रयत्न करत असल्याची चर्चा केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्मार्ट सिटीचे सर्व अधिकार आयुक्तांनी त्यांच्याकडेच राखून ठेवले आहेत. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसह अन्य कामांसाठी खासगी सल्लागार आणि शहरातील काही नामंवत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्याच हाती हा सर्व ‘स्मार्ट’ कारभार असून महापालिकेचे अधिकारी केवळ विविध पत्रांवर आणि फायलींवर स्वाक्षरी करण्यापुरते मर्यादित राहिले आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली सल्लागारच महापालिका चालवित असल्याचे चित्र असून स्मार्ट सिटी योजनेतील अपूर्ण राहिलेले प्रकल्प, त्याबाबत होत असलेली चर्चा टाळण्यासाठीच आयुक्तांनी हा सर्व प्रकार केल्याची चर्चा महापालिकेत सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. ही योजना जाहीर करण्यात आल्यानंतर शहराचाही समावेश या योजनेत झाला. केंद्रात झालेला सत्ताबदल, नवी योजना लक्षात घेता आयुक्त कुणाल कुमार हे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायमच आग्रही राहिले. केंद्र सरकारच्या या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत संपुष्टात येत असतनाही महापालिकेच्या मुख्य सभेत सहभागाबाबचा निर्णन न झाल्यामुळे आयुक्तांनी थेट एखाद्या कुशल राजकारण्याप्रमाणे नगरसेवकांवर अप्रत्यक्षरीत्या दबाव टाकला होता. त्यावरूनही टीका झाली होती. त्यानंतर स्मार्ट सिटी एवढय़ापुरतेच आयुक्त मर्यादित राहिल्यामुळे त्यांच्यावर सातत्याने टीकाही करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही स्मार्ट सिटी अंतर्गत वॉर रूम सारख्या विविध योजनाही त्यांनी पुढे आणल्या. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा, सादरीकरण असा मार्ग त्यांनी सातत्याने अवलंबला. अखेर गतवर्षी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत काही प्रकल्पांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. योजनेतील प्रकल्पांचे धूमधडाक्यात उद्घाटन करण्यात आले, मात्र त्यानंतर प्रदीर्घ कालावधी झाला तरी यातील बहुतांश योजना या कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले. त्याबाबतची चर्चाही उघड-उघड होऊ लागली. राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्थांनी याबाबत आवाज उठविल्यानंतर अचानकच स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची माहितीच पुढे येणे बंद झाले. आता तर सर्वाधिकार आयुक्तांनी त्यांच्याकडेच ठेवले आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत नक्की काय सुरु आहे, याची माहिती हा विभाग सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांबरोबरच महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही नसल्याचे पुढे आले आहे. स्मार्ट सिटीसाठी मेकॅन्झी या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीसीसीडीसीएल) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. महापालिकेच्या अतिरक्ति आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांना या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून नियुक्त करण्यात आले. देशभ्रतार या कौटुंबिक कारणांमुळे दीर्घ रजेवर गेल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांच्याकडे ती जबाबदारी देण्यात आली. या कालावधीत पीसीसीडीएलसाठी सल्लागार म्हणून काही जणांची नियुक्तीही करण्यात आली आणि त्यानंतर स्मार्ट सिटीचा सर्व अधिकार आयुक्तांनी त्यांच्याकडे घेतल्याचे चित्र आहे. सध्या स्मार्ट सिटी योजनेत अनेक चुकीची कामे होत असल्याची चर्चा आहे. त्याबाबतची माहितीही दिली जात नाही. वॉर रूम आणि मेकॅन्झी कंपनीचे सल्लागारच सध्या स्मार्ट सिटी, नव्हे तर शहराचा कारभार चालवत असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाकडून दिशाभूल स्मार्ट योजना जाहीर झाल्यापासून या योजनेच्या अंमलबाजवणीसाठी आयुक्त कुणाल कुमार आग्रही राहिले होते. स्मार्ट सिटी योजनेत केंद्र स्तरावर काम करण्याची त्यांची इच्छा त्यामुळे लपून राहिली नव्हती. त्यामुळे मुख्य सभेतही या विषयाची योग्य माहिती देण्याऐवजी दिशाभूल करणारी माहितीच सातत्याने प्रशासनाच्या माध्यमातून पुढे आली. तर, स्मार्ट सिटीमुळे महापालिकेकडून होणारी कामेही आता कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आणि सल्लागारांची नियुक्ती करूनच सुरु असल्याचेही दिसून येत आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी समांतर यंत्रणा अस्तित्वात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सर्व नियोजन खासगी सल्लागारांकडे अंमलबजावणी मात्र महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून महापालिकेतील अधिकारी फक्त स्वाक्षरीपुरते मर्यादित प्रकल्पाचा कारभार सल्लागारांच्या हातात
