वाहन चाचणीसाठी यंत्रणा उभारण्याचे आदेश असताना धोकादायक वाहने रस्त्यावर वाहन सुस्थितीत असल्याच्या चाचणीसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) योग्य यंत्रणा नसल्यामुळे न्यायालयाने पुन्हा फटकारल्यानंतर सध्या चाचणीचे कामकाज बंद करून यंत्रणा उभारणीसाठी मुदतवाढ मागितली जात आहे. मात्र, न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वीच परिवहन विभागाला याबाबतचे आदेश दिले होते व मागणीनुसार मुदतवाढ दिली असतानाही कोणतीच कार्यवाही न करता न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यंत्रणेअभावी वाहनांची चाचणी योग्य पद्धतीने झाली नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशांच्या कालावधीतही अनेक धोकादायक वाहने रस्त्यावर आल्याचे पुन्हा उघड झाले आहे. प्रवासी व व्यावसायिक वाहन रस्त्यावर धावण्यास खरोखरच सक्षम आहे का, याबाबत संबंधित वाहनाची आरटीओकडून दरवर्षी चाचणी घेऊन तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र (फिटनेस पासिंग) देणे गरजेचे असते. वाहनांचे ब्रेक कसे किंवा किती क्षमतेचे असावे. दिव्यांची प्रखरता किती व कशा पद्धतीची हवी, याबाबत काही नियम आहेत. त्यानुसार ब्रेक व दिव्यांच्या तपासणीबरोबरच एका स्वतंत्र व योग्य अंतराच्या चाचणी मार्गावर संबंधित वाहन नेमके चालते कसे, याचीही तपासणी याअंतर्गत आवश्यक असते. मात्र, पुण्यासह राज्यातील विविध आरटीओमध्ये योग्य अंतराचा चाचणी मार्ग व पुरेशी यंत्रणा नसल्याने केवळ वाहन पाहूनच तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र दिले जाते व त्यात ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होत असल्याची बाब पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी न्यायालयापुढे मांडली. याबाबत तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कर्वे यांनी याचिकेत मांडलेला मुद्दा व त्यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने या याचिकेचा प्राधान्याने विचार करून त्याच वेळी आरटीओ कार्यालयांमध्ये वाहनांच्या चाचणीसाठी योग्य यंत्रणा उभारण्याचे आदेश परिवहन विभागाला दिले होते. तेव्हाही यंत्रणा उभारणीसाठी शासनाने न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, मुदत पूर्ण होऊनही काहीच न केल्याने मार्च २०१४ मध्ये यंत्रणा नसलेल्या रटीओतून तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देणे बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने काढले होते. न्यायालयाच्या आदेशाची तेव्हापासूनच पायमल्ली सुरू आहे. पहिल्या आदेशापासून आजवर आरटीओ कार्यालयामध्ये वाहन चाचणीची यंत्रणा उभारण्यात आली नाही. कर्वे यांनी याबाबत पाठपुरावा केल्याने आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने शासनाला फटकारून चाचणी बंद करण्याचे आदेश दिले. पुणे आरटीओमध्ये नियमानुसार २५० मीटरचा चाचणी मार्ग नसल्याने परिवहन आयुक्तांनी २४ ऑगस्टपासून या कार्यालयातील वाहन चाचणी व तंदुरुस्ती प्रमाणपत्राचे कामकाज तूर्त बंद केले आहे. पुण्यात वाहनांची मोठी संख्या लक्षात घेता यामुळे तिढा निर्माण झाला आहे. मात्र, या स्थितीला ढिम्म प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आरटीओतून तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देणे बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने काढले होते. न्यायालयाच्या आदेशाची तेव्हापासूनच पायमल्ली सुरू आहे. पहिल्या आदेशापासून आजवर आरटीओ कार्यालयामध्ये वाहन चाचणीची यंत्रणा उभारण्यात आली नाही. कर्वे यांनी याबाबत पाठपुरावा केल्याने आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने शासनाला फटकारून चाचणी बंद करण्याचे आदेश दिले. पुणे आरटीओमध्ये नियमानुसार २५० मीटरचा चाचणी मार्ग नसल्याने परिवहन आयुक्तांनी २४ ऑगस्टपासून या कार्यालयातील वाहन चाचणी व तंदुरुस्ती प्रमाणपत्राचे कामकाज तूर्त बंद केले आहे. पुण्यात वाहनांची मोठी संख्या लक्षात घेता यामुळे तिढा निर्माण झाला आहे. मात्र, या स्थितीला ढिम्म प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. वाहनांच्या तपासणीसाठी आरटीओत पुरेशी यंत्रणा उभारण्याबाबत न्यायालयाने अनेकदा परिवहन विभागाला फटकारले आहे. हे प्रकरण न्यायालयात सुरू झाल्यापासून पाच परिवहन आयुक्त येऊन गेले, मात्र कुणीही ठोस काम केले नाही. चाचणी मार्गाच्या जागेसाठी यापूर्वीच प्रयत्न झाले असते, तर आता योग्य यंत्रणा उभी राहिली असती. त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. केवळ वेळकाढूपणा करण्यात आला. यांना कामे करायचीच नाहीत, केवळ पैसा उकळायचा आहे. - श्रीकांत कर्वे, याचिकाकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते
