राज्यातील वाढत्या संघटित गुन्हेगारीचे जाळे उखडून टाकण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेला महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याची (मोक्का) प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या आठ वर्षांत पुणे शहर व जिल्हा पोलिसांनी मोक्कांतर्गत कारवाई केलेल्या २९९ आरोपींपैकी फक्त सहाच आरोपींना शिक्षा झाल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे, तर १०२ आरोपींची मोक्का कायद्यातून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. राज्यातील अन्य जिल्ह्य़ातही अशीच परिस्थिती असल्याने संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्याचा उपयोग पोलिसांकडून योग्य पद्धतीने केला जात नसल्यामुळे या कायद्याचा गुन्हेगारांवरील वचक कमी होत चालला असल्याचे दिसून येत आहे.राज्य शासनाने संघटित गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी मोक्का कायदा तयार केला. मोक्का लावलेल्या आरोपींवर खटला चालण्यासाठी विभागानुसार एका स्वतंत्र मोक्का न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. या कायद्यानुसार आरोपींवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांना मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षेची तरतूद असल्यामुळे संघटित गुन्हेगारीवर या कायद्याचा वचक निर्माण झाला. संघटितपणे किंवा टोळी एकत्र येऊन नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करत आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी गुन्हे करणाऱ्या टोळीवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात येते. त्यांचा खटला विशेष न्यायालयात चालतो. हा कायदा लावण्यात आल्यानंतर आरोपींना सहा महिने जामीन मिळू शकत नाही. मुंबईतील टोळीयुद्ध थांबण्यामध्ये या कायद्याने मोलाची भूमिका बजावली होती. त्याचबरोबर सराईत गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी हा कायदा फारच महत्त्वाचा ठरला. पुणे सत्र न्यायालयात गेल्या आठ वर्षांत मोक्काकायद्यांतर्गत ४१ खटले दाखल करण्यात आले. त्यामधील पंधरा खटल्यांचा निकाल लागला असून डिसेंबर २०१३ पर्यंत २६ खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शहर व जिल्ह्य़ात आठ वर्षांत ४१ खटल्यांमध्ये २९९ आरोपींवर मोक्कांतर्गत कारवाई करण्यात आली. पण त्यातील केवळ सहाच आरोपींना मोक्काखाली शिक्षा झाली असून जवळजवळ १०२ आरोपींची यातून मुक्तता करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत एकाही आरोपीस मोक्कानुसार शिक्षा झालेली नाही. सध्या मोक्काचे २६ खटले शिवाजीनगर न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. पोलिसांकडून आरोपींवर मोक्का लावताना व्यवस्थित कायदेशीर प्रक्रिया पाहिली जात नाही. आरोपींवर मोक्का टिकत नसल्यामुळे दहशत निर्माण करून आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांवरचा मोक्का कायद्याचा धाक कमी होत आहे. ‘मोक्का’ ची पाश्र्वभूमी अन् शिक्षेची तरतूदसंघटित गुन्हेगारी ही समाजात भीती व दहशतीचे वातावरण निर्माण करत आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘टाडा’ कायद्याच्या धर्तीवर मोक्का हा कायदा २४ फेब्रुवारी १९९९ साली लागू केला. बेकायदेशीर मार्गाने दहशत निर्माण करून आर्थिक फायद्यासाठी सुपारी देणे, खून, खंडणी, अमली पदार्थाची तस्करी, हप्ता, खंडणीसाठी अपहरण अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ात मोक्का लावला जातो. मोक्का लावण्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांची टोळी असावी, त्यातील एकटय़ाने किंवा एकत्रितपणे टोळीच्या फायद्यासाठी गुन्हा केलेला असावा. त्या टोळीच्या सतत बेकायदेशीर हालचाली असाव्यात. मोक्का लावण्यासाठी संबंधित टोळीवर किंवा आरोपीवर पाठीमागील दहा वर्षांत एकापेक्षा जास्त आरोपपत्र दाखल झालेले असावे. दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ात किमान तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद असावी. त्याचबरोबर आर्थिक व इतर फायद्यासाठी समाजात हिंसेचा वापर त्या टोळीने केलेला असावा. मोक्का लावताना भारतीय दंड विधान संहिताच्या कलमानुसार दाखल झालेल्या शेवटच्या गुन्ह्य़ामधील कलमाखाली मोक्का लावला जातो. भारतीय दंड विधान संहितेच्या लावलेल्या कलमांखाली जेवढी शिक्षा असेल तीच शिक्षा मोक्काच्या कलम ३(१) नुसार देता येईल, तर कमीत कमी पाच वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत राहील. त्याच बरोबर कमीतकमी दंड हा पाच लाखांपर्यंतचा असेल. टोळीच्या लोकांना लपवून ठेवणे, मदत करणाऱ्यांना, टोळीचा सदस्य असणाऱ्यास पाच वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. टोळीने जमा केलेली बेकायदेशीर संपत्ती ज्याच्या नावे असेल त्यास तीन ते दहा वर्षे शिक्षा व एक लाख रुपये दंड तरतूद आहे. मोक्काची कारवाई केलेला खटला हा विशेष न्यायालयात चालवावा लागतो, अशी माहिती मोक्काचे खटले चालवणारे अॅड. संतोष भागवत यांनी दिली. वर्ष खटले मोक्का लावलेल्यांची संख्या निर्दोष शिक्षा२००६ ५ ३३ १२ ३२००७ ६ ५३ २२ १२००८ ५ ३९ १ ३ ०२००९ ३ १९ ११ ०२०१० ४ ४० २५ ०२०११ ३ १५ १९ २२०१२ १० ६८ ० ०२०१३ ५ ३२ ० ० -------------------------------
