पुणे व पिंपरी-चिंचवड ही दोन्हीही शहरे विस्तारत असताना सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीमध्ये प्रवाशांची गरज भागवू शकणाऱ्या व सुरक्षित प्रवासाच्या योजना येण्याची गरज असताना अशी एकही योजना आखण्यात आलेली नाही. प्रवासी योजनांची जबाबदारी असणाऱ्या जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाचा कारभार थंड असल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. पूर्वीच्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ‘रेडिओ रिक्षा कॅब’, ‘रेडिओ टॅक्सी कॅब’ आदींसह काही योजना हाती घेतल्या होत्या, मात्र या योजनाही गुंडाळण्यात आल्या आहेत. शहरात लोकवस्ती वाढत असताना बस किंवा रिक्षाच्या दैनंदिन सेवेबरोबरच कोणत्याही वेळेला सुरक्षित प्रवासाची खात्री देणारी योजना शहरातील प्रवाशांची गरज आहे. याच गरजेतून सद्य:स्थितीत बेकायदा वाहतुकीचा सुळसुळाट झाला आहे. प्रवाशांच्या दृष्टीने अशी वाहतूक धोकादायक आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवर योजना येणे गरजेचे असल्याचे मत प्रवासी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. शहराच्या विविध भागांतून आजही सार्वजनिक प्रवासातील वाहने उपलब्ध होत नाहीत. त्यातून काही गंभीर प्रकारही यापूर्वी झाले आहेत. सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीतील वाहन न मिळाल्याने खासगी वाहनाचा आधार घेणाऱ्या एका महिलेवर बलात्कार होण्याची घटना पाच वर्षांपूर्वी वाकड भागात घडली होती. या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यामुळे महिलांसह सर्वानाच शहराच्या कोणत्याही भागातून व कोणत्याही वेळेला सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीतील वाहन उपलब्ध न झाल्यास एका स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे सुरक्षित प्रवासाचे वाहन उपलब्ध झाले पाहिजे, असा मुद्दा पुढे आला. त्यामुळे पूर्वीच्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ‘रेडिओ रिक्षा कॅब’ व त्यानंतर ‘रेडिओ टॅक्सी कॅब’ या दोन महत्त्वाच्या योजना हाती घेतल्या होत्या. योजना जाहीर करताना त्याचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र या योजना कागदावरच मर्यादित राहिल्या. पुढे जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर तर या योजना पुढे सरकू शकल्या नाहीत. सद्य:स्थितीत या योजना गुंडाळण्यात आलेल्या आहेत. ‘रेडिओ रिक्षा कॅब’ व ‘रेडिओ टॅक्सी कॅब’ या दोन्हीही योजनांमध्ये शहरात कुठेही व कोणत्याही वेळेला दूरध्वनी करून रिक्षा किंवा टॅक्सी उपलब्ध करून देण्याची आखणी करण्यात आली होती. या योजनेतील वाहनांमध्ये ग्लोबल पोझिशन सिस्टीम (जीपीएस) ही यंत्रणा बसविण्याचे नियोजन असल्याने संबंधित वाहन नेमके कुठे आहे, हे कळू शकणार होते. मात्र, या यंत्रणेला प्रायोजकत्व न मिळाल्याचे कारण देत सुरुवातीला रिक्षा कॅब, तर त्यानंतर जाहीर केलेली टॅक्सी कॅब या दोन्हीही योजना गुंडाळण्यात आल्या. नंतर आलेल्या जिल्हा प्राधिकरणानेही त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.
