केंद्राच्या मंजुरीची अद्याप प्रतीक्षाच
रखडलेल्या पुणे मेट्रो प्रकल्पाला रेल्वे मंत्रालयाने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. त्यासंबंधीचे आवश्यक पत्र रेल्वे मंत्रालयाकडून महापालिकेला देण्यात आले आहे. मेट्रोच्या अंतिम मान्यतेमधील एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडल्यामुळे मेट्रो रुळावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तरीही पुणे मेट्रोला केंद्राची अंतिम मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे.
शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी मेट्रोचा पर्याय पुढे आला. मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता देणारे पुणे हे देशातील पहिलेच शहर ठरले होते; मात्र त्यानंतर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि स्वयंसेवी संस्थांनी वेळोवेळी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे मेट्रो प्रकल्पाला प्रथम राज्याकडून आणि नंतर केंद्राकडून मंजुरी मिळू शकली नाही. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकराच्या काळातही मेट्रोला तत्त्वत: मंजुरी मिळाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान मेट्रो प्रकल्पाला तत्काळ मान्यता देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (डीएमआरसी) नुकताच मेट्रोच्या वनाज ते रामवाडी या मार्गाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. या संदर्भात केंद्राने घेतलेल्या आक्षेपांची पूर्तताही महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाच्या (पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्ड- पीआयबी) काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीतही महापालिकेकडून काही तांत्रिक खुलासे मागविण्यात आले होते. त्याची माहिती प्रशासनाकडून सादर करण्यात आल्यामुळे पीआयबीपुढे मेट्रोचे अंतिम सादरीकरण होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते.
मेट्रोच्या आराखडय़ाबद्दल २३ जून रोजी प्री-पीआयबीपुढे सादरीकरण करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेच्या जागेवरून जाणाऱ्या मेट्रो मार्गासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खासदार अनिल शिरोळे यांनी ५ ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे सुरेश प्रभू यांची भेट घेऊन त्यासंदर्भात चर्चा केली होती. त्यानुसार रेल्वे मंत्रालयाने ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन मेट्रोला तत्त्वत: मान्यता दिल्याची माहिती खासदार शिरोळे यांनी दिली. रेल्वेच्या नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंता एस. पी. एस. गुप्ता यांनी तत्त्वत: मंजुरी देणारे पत्र महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिले आहे.