शेतकरी कर्जमुक्ती आंदोलनात साडेसहा लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले आहेत. हे आंदोलन अंतिम टप्प्यात आले असून आता रस्त्यावर लढाई असणार आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना भेटणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.

कार्यक्रमानिमित्त पुण्यात आलेल्या खासदार शेट्टी यांनी पुणे पत्रकार संघाला सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण या वेळी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने पाच लाख टन साखरेची आयात करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला आमचा विरोध आहे. देशांतर्गत पुरेशी साखर असताना आयात करण्याची गरजच नव्हती, याबाबत आम्ही भूमिका मांडली आहे. राज्य ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या वर्षभरात चार बैठका होतात. यामध्ये उत्पादनाच्या ७५:२५ असे गुणोत्तर ठरवले जाते. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार उसाला अंतिम भाव दिला जातो. मागील दोन वर्षांत (एफआरपी) हाच अंतिम भाव ठरला आहे. चालू वर्षी साखरेचे भाव चांगले आहेत. त्यामुळे एफआरपी व्यतिरिक्त दुसरा हप्ता पाचशे रुपयांचा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांवर कर्ज झाले आहे. जागतिक तापमान वाढीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त हमीभाव मिळावा, अशीही मागणी आहे. साठपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळावे, अशीही मागणी राष्ट्रपतींकडे करण्यात येणार आहे.

जलयुक्त शिवार आघाडी सरकारचे 

जलयुक्त शिवार ही योजना आघाडी सरकारची होती. मात्र, आम्हाला त्याची जाहिरातबाजी करता आली नाही. सध्या आमच्याच योजनेची जाहिरातबाजी करून श्रेय लाटले जात आहे. राज्य सरकारने वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) तीन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले आहे. मात्र, सरकारची याबाबत कोणत्याही प्रकारची तयारी नसून कररचनेचा ढाचा ठरवणे आवश्यक आहे. अन्यथा राज्याला मोठे नुकसान भोगावे लागेल, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.