कंपनीचे लाड आणि नागरिकांवर ‘टोलधाड’; पुणे-सातारा रस्ता सहा पदरीकरणाचे काम रखडले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारमधील पुणे (देहू रोड)-सातारा टप्प्यातील रस्त्याच्या सहा पदरीकरणाचे काम ऑक्टोबर २०१० मध्ये सुरू झाले होते. नियोजनानुसार हे काम मार्च २०१३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. काम संथगतीने होत असल्याचे लक्षात येऊनही कंपनीच्या मागणीखातर वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे केवळ अडीच वर्षांच्या या कामाला पाच वर्षांची मुदतवाढ देऊनही ते पूर्ण झालेले नाही. रिलायन्स कंपनीच्या या लाडापायी नागरिकांना मात्र अपूर्ण रस्त्यावर अनेक समस्यांचा सामना करीत टोलधाड सोसावी लागत आहे. देहू रोड ते सातारा या सुमारे १४० किलोमीटर रस्त्याचे हे काम आहे. सजग नागरिक मंचच्या वतीने माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी वेळोवेळी या कामाबाबत माहिती अधिकारात तपशील मागविला होता. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही माहिती अधिकारात नुकतीच एक माहिती दिली असून, त्यात रस्त्याच्या कामाबाबत रिलायन्स कंपनीकडून दिरंगाई होत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीला या कामाचा ठेका देण्यात आला आहे. रस्त्याच्या सहा पदरीकरणाचे काम ऑक्टोबर २०१० मध्ये सुरू झाले. करारानुसार पुढील अडीच वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, कराराची मुदत संपताना ४० टक्केही काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे कंपनीच्या मागणीनुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची दीर्घ मुदतवाढ देण्यात आली. रिलायन्सने मागितलेल्या दीर्घ मुदतवाढीतही ६० टक्क्यांपेक्षाही कमी काम झाले. त्यानंतर पुन्हा ३० जून २०१७ पर्यंतची मुदतवाढ मागण्यात आली. ऑगस्ट २०१६ रोजी या मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली. मुदतवाढ मागण्याचा कालावधी उलटला असला, तरी त्याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्याउलट या कामासाठी आता डिसेंबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पुणे कार्यालयाकडून ठेवण्यात आला आहे. मात्र, रिलायन्सने आता मार्च २०१८ पर्यंतची वाढीव मुदत देण्याची मागणी केली आहे. या रस्त्याच्या कामाच्या दिरंगाईबाबत दीड वर्षांपूर्वी लोकप्रतिनिधींनी थेट केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केली होती. वेळेत काम न केल्यास संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा गडकरी यांनी दिला होता. सद्य:स्थितीत रस्त्याचे बहुतांश काम शिल्लक आहे. त्यामुळे अनेकदा रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होत असते. काही गंभीर अपघातही या रस्त्यावर झाले आहेत. शासनाने संबंधित कंपनीवर आजवर कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. काम कधी पूर्ण होणार याचे उत्तर अद्यापही स्पष्ट नाही. संबंधितांवर कारवाईबरोबरच रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत या रस्त्यावरील टोल पूर्णपणे बंद करावा, अशी मागणी केली जात आहे. पुणे-सातारा रस्त्याचे काम अनेक वर्षे रेंगाळले आहे. त्याला वेळोवेळी मुदतवाढ मिळत आहे. नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी दोनदा हे काम पूर्ण करण्याबाबत आश्वासन दिलेले आहे. नागरिकांनी मागील सात वर्षे मनस्ताप सहन करून टोल भरला आहे. वाहतूक कोंडीमुळे वेळ, इंधन वाया गेले. अपघातात काही बळी गेले, त्याची भरपाई शासन कशी करणार. रोज नव्या महामार्गाची घोषणा नितीन गडकरी करतात. पण, दुसरीकडे सात वर्षे रेंगाळलेले काम त्यांना दिसत नाही का? -विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
