बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून चिंता बॅंकांकडील रोख तरलता (सीआरआर) आटोक्यात आणण्यासाठी शेडय़ुल्ड बॅंकांकडे जमा झालेली शंभर टक्के रक्कम रोख तरलतेच्या स्वरुपात रिझव्‍‌र्ह बॅंकेकडे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे बॅंकांना कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसणार असून गुंतवणूक आणि कर्जवाटपावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. हा निर्णय केवळ शेडय़ुल्ड बॅंकांनाच लागू असला तरी सहकारी बॅंकांची रोख तरलता त्यांची खाती असलेल्या शेडय़ुल्ड बॅंकांमधून रिझव्‍‌र्ह बॅंकांकडे जाते, त्यामुळे देशातील सुमारे १ हजार पाचशे ७९ नागरी सहकारी बॅंकांना याचा फटका बसणार आहे. हा नियम २६ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर या पंधरवडय़ाकरिता लागू होणार असला तरी याबाबत ९ डिसेंबर रोजी घेण्यात येणाऱ्या आढाव्यामध्ये ही मुदत वाढविण्याची शक्यता आहे. दि. १० नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या आठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये देशातील बॅंकांमध्ये ५ लाख ११ हजार ५६५ कोटी रुपयांचा भरणा जुन्या नोटांमध्ये तर ३३ हजार सहा कोटी रुपयांचे जुने चलन बदलून देण्यात आले. बॅंकांकडे एकूण ५ लाख ४४ हजार ५७१ कोटी रुपयांचा भरणा रद्द नोटांमध्ये झाला आहे. नागरिकांनी बॅंकांमधून १ लाख तीन हजार ३१६ कोटी रुपये काढले आहेत. त्यामुळे बॅंकांकडे सुमारे ४ लाख ४१ हजार २५५ कोटी रुपयांची सीआरआर आहे. ही सर्व रक्कम रिझव्‍‌र्ह बॅंकेकडे जमा केल्यास नियमानूसार ५.७५ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. पंधरा दिवसांच्या व्याजाची रक्कमच एक हजार तेरा कोटी रुपये इतकी होणार आहे. त्यामुळेच ही रक्कम देण्यापेक्षा बॅंकांचा हा सर्व निधी रोख तरलतेमध्ये घेण्याचे रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने ठरविले आहे. रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने शुक्रवारी (२६ नोव्हेंबर) परिपत्रक काढले आहे. चालू नियमानुसार चार टक्के निधी रिझव्‍‌र्ह बॅंकेत सीआरआर म्हणून ठेवला जातो. यावर रिझव्‍‌र्ह बॅंक कोणतेही व्याज देत नसून उरलेली रक्कम बॅंकांकडे कर्जवाटपासाठी आणि गुंतवणूकीसाठी शिल्लक राहते. चालू रिव्हर्स रेपोचा दर पाहता बॅंकांनी भरलेल्या रकमेवर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेला किमान ५.७५ टक्के इतके व्याज द्यावे लागणार आहे. व्याजाची ही रक्कम देण्यापेक्षा हा सर्व निधी सीआरआरमध्ये घेतल्यास रिझव्‍‌र्ह बॅंकेला कोणतेच व्याज द्यावे लागणार नाही. - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, द महाराष्ट्र अर्बन को. ऑपरेटिव्ह बॅंक्स फेडरेशन.
