व्यवहारांवर र्निबध आणल्यामुळे बिकट अवस्था झालेल्या खातेदाराला त्याच्या खात्यातून दरमहा दहा हजार रुपये काढण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी आमदार गिरीश बापट आणि माधुरी मिसाळ यांनी रविवारी केली. यासंदर्भात रिझव्र्ह बँकेचे अधिकारी आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. खातेदार आणि ठेवीदारांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (५ एप्रिल) बँकेच्या मुख्यालयासमोर दुपारी चार वाजता निदर्शने करण्यात येणार आहेत. आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्यात दोषी संचालकांच्या घरासमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकेच्या या स्थितीला पूर्वीचे संचालक मंडळ दोषी असूनही दोषी संचालकांवर कारवाई झाली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. गिरीश बापट म्हणाले, यापूर्वी बँकेवर र्निबध आले असताना जुन्या संचालक मंडळातील काही संचालकांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र, त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे अशा संचालकांना निवडणुकीसाठी अपात्रदेखील ठरविले गेले नाही. हे सहकार खात्याचे अपयश आहे. अति अडचण म्हणून ‘हार्डशिप’ अंतर्गत २६०० खातेदारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र, रिझव्र्ह बँकेने या अर्जाची छाननी करण्यासाठी केवळ एकाच व्यक्तीची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे अधिक लोकांची नियुक्ती करून या खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून दरमहा दहा हजार रुपये काढण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे. नव्या संचालक मंडळाने चार वर्षांत किती रकमेची थकबाकी वसुली केली याची माहिती देण्यात यावी. प्रशासकांची नियुक्ती होण्यापूर्वी म्हणजे २१ ते २३ फेब्रुवारी या तीन दिवसांत डिमांड ड्राफ्टद्वारे चार कोटी रुपये काढलेल्यांसंदर्भात रिझव्र्ह बँकेने त्वरित निर्णय घ्यावा. माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, यापूर्वी र्निबध असताना प्रशासकाच्या काळात मोठय़ा अकौंट्सची थकबाकी वसुली का झाली नाही. नव्या संचालक मंडळाने थकबाकी उठविण्यामध्ये काही लागेबांधे आहेत का, ही बाब उजेडामध्ये आली पाहिजे. थकबाकीदारांना पाठीशी घातले जात आहे का, याची चौकशी व्हावी.
