अर्धवट विकास रहिवाशांसाठी त्रासदायक समाविष्ट गावांमध्ये अतिशय वेगाने बांधकामे होत आहेत. मोठे गृहप्रकल्प उभारले जात असताना अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाणही अधिक आहे. वाढत्या लोकवस्तीच्या तुलनेत नागरी सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने अनेक समस्या नव्याने पुढे येऊ लागल्या आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून मात्र अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने गावांमध्ये झालेला अर्धवट विकास रहिवाशांच्या दृष्टीने त्रासदायक ठरतो आहे. पिपरी पालिकेतील वाकड, रावेत, भोसरी प्राधिकरणांच्या पेठा, मोशी आदी भाग वेगाने विकसित झालेले आहेत. मोठे रस्ते झाल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष वेधले गेले. महापालिकेच्या वतीने मिळणाऱ्या सुविधांकडे पाहून अनेक मोठे प्रकल्प उभारण्यात येऊ लागले. याशिवाय, खासगी बांधकामे वाढली. या सर्वाचा परिणाम म्हणून समाविष्ट गावांमध्ये राज्याच्या विविध भागांतून रहिवासी या ठिकाणी येऊ लागले व स्थायिक होऊ लागले. परिणामी, लोकवस्ती वाढली. मात्र, त्या तुलनेत नागरिकांना सुविधा मिळू शकल्या नाहीत. पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, अंतर्गत भागातील रस्ते, नदीप्रदूषण असे मुख्य प्रश्न आहेत. आरोग्याच्या समस्या कायम आहेत. आरक्षणे ताब्यात नाहीत. ठळकपणे सांगता येईल, असे प्रकल्प नाहीत. अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. मात्र, प्रशासनाकडून त्यावर कोणीतीही प्रभावी यंत्रणा राबवण्यात येत नाही. रेडझोनमुळे विकासकामे करताना मर्यादा येतात, याची प्रचिती तळवडय़ात येते. बोपखेलमध्ये थोडय़ाफार फरकाने तीच परिस्थिती आहे. तळवडे, मोशी, चिखली आदी भागांत नियमितपणे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण आहेत. जाधववाडीत अजूनही गावपणाच्या छटा व पूर्वीचे रस्ते आहेत. देहूरोड कॅन्टोन्मेन्टचा कचरा रूपीनगरमध्ये टाकला जातो, त्याचा रहिवाशांना त्रास आहे. अशा विविध समस्यांनी समाविष्ट गावांना वेढले आहे. अर्धवट स्वरूपाच्या विकासामुळे अनेक गोष्टींचा त्रास आहे, मात्र त्याकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही. ‘लोकसत्ता’च्या पाहणीत काय दिसले? * समाविष्ट गावांमध्ये वाहतूक कोडींची समस्या * पाणीपुरवठय़ाचे विस्कळीत नियोजन * जाधववाडी भागात अजूनही जुन्या पद्धतीचेच रस्ते * सुरू असलेली विकासकामे संथगतीने; नागरिकांना त्रास * अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट * बेकायदा भंगार व्यवसायामुळे अनेक अडचणी
