पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांमध्ये घर देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले मॅपल ग्रूपचे संचालक सचिन अग्रवाल यांना पाच मे पर्यंत तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. नोंदणीपोटी स्वीकारलेले पैसे किती ग्राहकांना परत केले याबाबतचा सविस्तर अहवाल न्यायालयापुढे पाच मे रोजी सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांमध्ये घर देण्याच्या आमिषाने फसवणूक केल्याप्रकरणी मॅपल ग्रूपचे संचालक सचिन अग्रवाल, नवीन अग्रवाल आणि विक्री व्यवस्थापक प्रियांका अग्रवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सचिन अग्रवाल यांनी अटक टाळण्यासाठी पुण्यातील शिवाजीनगर सत्र न्यायालयात जामीनअर्ज दाखल केला होता. त्यांचा जामीनअर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. दरम्यान, अग्रवाल यांनी त्यांचे वकील अ‍ॅड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी झाली. पाच लाख रुपयांमध्ये घर देण्याच्या मॅपल ग्रूपच्या योजनेत फसवणुकीचा हेतू नव्हता. ही योजना सरकारशी संबंधित नसली तरी सरकारच्या प्रत्येकाला घर योजनेला मदत करणारी आहे. याबाबत मॅपल ग्रूपकडून जाहिरात करण्यात आली होती. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला. त्यानंतर गोंधळ वाढू नये म्हणून अग्रवाल यांनी नोंदणी करण्यात आलेल्या नागरिकांना पैसे परत करण्यास सुरुवात केली. ही प्रक्रि या सुरू असून फसवणुकीचा हेतू नाही. त्यामुळे सचिन अग्रवाल यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती अ‍ॅड. अनिकेत निकम यांनी युक्तिवादात न्यायालयाकडे केली. उच्च न्यायालयाने अग्रवाल यांना पाच मे पर्यंत तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती अ‍ॅड. निकम यांनी दिली. या योजनेत सहभागी झालेल्या नागरिकांना पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याची माहिती पाच मे रोजी उच्च न्यायालयाक डे देण्यात येणार आहे. याच दिवशी त्यांच्या कायमस्वरूपी जामीन अर्जावर सुनावणी होईल, असे अ‍ॅड. निकम यांनी सांगितले.
