महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत सोळाशे किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामांची निविदा पारदर्शीपणे राबविण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाने महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. या पत्रामुळे या योजनेत गैरव्यवहार होत असल्याच्या आरोपांना एकप्रकारे पुष्टी मिळत आहे. प्रारंभीपासून ही योजना वाद आणि आरोप-प्रत्यारोपात अडकली. या योजनेअंतर्गत होणाऱ्या कामांची चौकशीही करण्याचे आदेश देण्यात आले असून फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळेच नियोजित कालावधीत ही योजना पूर्ण होणार का, हाच प्रमुख प्रश्न उपस्थित होत आहे. शहराची भौगोलिक परिस्थिती, पाणी वितरणातील त्रुटी आणि असमानता लक्षात घेऊन समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनुदान मिळणार असल्यामुळे या योजनेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र प्रारंभीपासूनच ही योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली. आधी राजकीय वाद आणि नंतर प्रशासकीय चौकशी पाहता पुढील पाच वर्षांत ही योजना पूर्ण होणार का, असाच प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रामुळे ही बाबदेखील अधोरेखित होत आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता दिल्यानंतर योजनेसाठी पाणीपट्टी वाढविण्याचा निर्णय असो, साठवणूक टाक्यांच्या उद्घाटनावरून झालेले राजकारण असो किंवा त्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या जाहिराती आणि योजनेपूर्वीच मीटर बसविण्याची प्रक्रिया आणि कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय अशा अनेक बाबींमुळे ही योजना वादात सापडली. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्राथमिक कामांना प्रारंभ झाल्यापासून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पारदर्शीपणा ठेवण्यात आला नाही. प्रशासनाला दिलेले मुक्त अधिकार हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे मीटर घोटाळा, ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी स्वतंत्र चर (डक्ट) टाकण्यासाठी मुख्य सभा किंवा स्थायी समितीची मान्यता न घेता परस्पर वाढविण्यात आलेली निविदा, ठेकेदारांनी संगनमत करून दिलेले दरपत्रक असे अनेक आरोप सुरू झाले. आधी खर्च मग प्रशासकीय मान्यता असा प्रकारही या योजनेच्या निमित्ताने पुढे आला. त्यातच जलवाहिन्या टाकणे, साठवणूक टाक्यांची उभारणी, केबल ऑप्टिकल फायबर टाकण्यासाठी चर टाकणे, पाण्याचे मीटर बसविणे अशा कामांसाठी स्वतंत्र पद्धतीने निविदा मागविण्यात आल्या. त्या पंचवीस टक्के वाढीव दराने आल्याचे चित्र समोर आल्यामुळे फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. तत्पूर्वी या कामांची चौकशी करण्याबरोबरच कामांना स्थगितीही देण्यात आली होती. या बाबी विचारात घेतल्या तर योजनेचे काम रखडणार या गोष्टीवरच एक प्रकारे शिक्कामोर्तब होत आहे. आताही नगरविकास विभागाकडून पारदर्शीपणे आणि नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे पत्र महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना पाठविण्यात आले आहे. या पत्रामुळे या योजनेत गैरव्यवहार होत असल्याच्या चर्चेलाही एक प्रकारे पुष्टी मिळाली आहे. त्यामुळे निविदा पारदर्शीपणे आणि वादाविना राबविण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असणार आहे. सर्वाना समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळेल, असे आश्वासन योजनेला मान्यता देताना दाखविण्यात आले. त्यासाठी पाणीपट्टीमध्येही वाढ करण्यात आली. एक-दोन नव्हे तर पुढील तीस वर्षे टप्प्याटप्प्याने पाणीपट्टीमध्ये वाढ होणार आहे. ही योजना रखडली किंवा वेळेत पूर्ण झाली नाही तर त्याचा भुर्दंड तर महापालिकेला सोसावाच लागेल. पण या सर्व प्रकारात पुणेकर नागरीकही वेठीस धरले जातील, ही बाबही लक्षात ठेवावी लागणार आहे. शहरातील पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण हे तब्बल चाळीस टक्क्य़ांपर्यंत आहे. जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्यांमधून प्रतीदिन सात टक्के पाण्याची गळती होते, अशी महापालिकेचीच आकडेवारी आहे. या पाश्र्वभूमीवर समान पाणीपुरवठा योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा चेहरा-मोहरा बदलणारी ही योजना ठरणार आहे. त्यामुळे नियोजित कालावधीतच ही योजना पूर्ण करणे शहराच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणार आहे. राजकीय श्रेयवादामुळे या योजनेच्या कामाला नियोजित वेळेपेक्षा उशिराने प्रारंभ झाला. भारतीय जनता पक्ष या योजनेसाठी कायम आग्रही होता. महापालिका निवडणुकीवेळी पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही तसे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे ही योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही सत्ताधारी म्हणून भारतीय जनता पक्षावर आली आहे. यापूर्वी आलेल्या निविदा पंचवीस टक्के वाढीव दराने आल्याचे जोरदार आरोप झाल्यानंतरही भाजपकडून मौन बाळगण्यात आले होते. आताही फेरनिविदा दहा टक्के दराने वाढीव कशा येतील, याबाबत वरिष्ठ पातळीवर हालचाली किंवा तसे नियोजन सुरू झाल्याची चर्चा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्येच आहेत. सोळाशे किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्याच्या कामांबाबत आरोप झाल्यामुळेच विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडूनही त्याबाबत राज्य शासनाकडे पत्राद्वारे विचारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही चौकशीदेखील कधीही लागू शकते, अशी परिस्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर पारदर्शीपणे निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. पारदर्शी कारभाराचे आश्वासन देऊनच भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला आहे. पण नगरविकास विभागाच्या नव्याने आलेल्या पत्रामुळे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सर्व वादात मात्र महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेचे भवितव्य मात्र अधांतरी राहण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
