अभ्यासपूरक साहित्य म्हणून खासगी प्रकाशनांची पुस्तके, व्यवसाय, प्रश्नावली अशी भलीमोठी यादी पालकांच्या हातात ठेवणाऱ्या शाळांना आता चाप बसणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांवरील दप्तराचे ओझे कमी व्हावे म्हणून उपाय योजण्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. नव्या अभ्यासक्रमामध्ये पुस्तकांची संख्या कमी करून शासनाने विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे आणि डोक्यावरचेही ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी शाळा या प्रयत्नांना हरताळ फासत असल्याचे दिसते. बहुतेक शाळांमध्ये पालकांना नियमित दोन किंवा तीन पुस्तकांच्या जोडीला अभ्यासपूरक साहित्य म्हणून १० ते १२ पुस्तकांची यादी पालकांच्या हातात ठेवली जाते. विविध विषयांचे व्यवसाय, उपक्रम पुस्तिका, कवितांची पुस्तके, व्याकरणाची पुस्तके, इंग्लिश संवाद कौशल्याची पुस्तके, बुद्धिमत्ता चाचणीची पुस्तके अशी शासनाच्या पाठय़पुस्तकांव्यतिरिक्त अनेक पुस्तके पालक आणि मुलांवर लादली जातात. ही सगळी पुस्तके शाळा बंधनकारक करतात. या पुस्तकांच्या जोडीला अर्थातच वह्य़ाही येतात आणि विद्यार्थ्यांवरील दप्तराचे ओझे वाढत जाते. अनेक शाळांनी या प्रकाशकांशीच संधान बांधले आहे. या शाळा पुस्तकांच्या नावाखाली पालकांकडून शुल्काव्यतिरिक्त रक्कम घेतात आणि विशिष्ट प्रकाशनाची पुस्तके विद्यार्थ्यांना शाळेकडून म्हणून पुरवली जातात. पुस्तकांसाठी म्हणून शाळा अगदी २ हजारापासून ते ५ हजारांपर्यंत रक्कम आकारते. काही शाळा स्वत: पुस्तके देत नाहीत, मात्र विशिष्ट प्रकाशनाचीच पुस्तके विशिष्ट दुकानांमधूनच घेण्याचे बंधन घातले जाते. यावर्षी शहरातील अनेक शाळांमध्ये पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे पालकही या शिक्षण पूरक साहित्याच्या खर्चातून सुटलेले नाहीत. याबाबत गेल्यावर्षी काही संस्थांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारीही केल्या होत्या. या सगळ्या बाजाराला आता आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.विद्यार्थ्यांवरील दप्तराचे ओझे कमी व्हावे, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार शासनाने विद्यार्थ्यांवरील दप्तराचे ओझे कमी व्हावे म्हणून उपाय योजना करण्यासाठी समिती नेमली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत या समितीने आपला अहवाल शासनाला सदर करायचा आहे. ‘दप्तराचे ओझे कमी व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेच. त्यामुळेच पुस्तकांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे. मात्र, शाळांमध्ये शिक्षणपूरक साहित्याच्या नावाखाली काही गैरप्रकार घडत असतील, तर त्याला आळा घालण्यासाठी काय उपाय करता येईल यासाठी ही समिती काम करेल. त्याचप्रमाणे इ-लर्निगच्या माध्यमातून शिक्षण देता आले, तर त्यामुळेही दप्तराचे ओझे कमी होण्यास मदत होईल. या सगळ्या शक्यतांचा विचार समिती करणार आहे.’- महावीर माने, प्राथमिक शिक्षण संचालक
