न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे शहरातील सर्व स्कूल बसची ‘आरटीओ’कडून तपासणी; प्रमाणपत्राशिवाय वाहतुकीला परवानगी नाही शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाअधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने २०११ मध्ये स्कूल बसबाबत लागू केलेल्या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या बसची वेळोवेळी तपासणी होणे गरजेचे असताना त्यात अनेकदा कुचराई होत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्कूल बस व सुरक्षिततेबाबत निर्देश दिल्यानंतर आता मात्र शहरातील सर्वच स्कूल बसची तपासणी करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्याविषयीची जाग प्रशासनाला आली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मार्फत उन्हाळी सुटीत ही तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या गाडय़ांना झालेले अपघात लक्षात घेऊन स्कूल बसची नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. नियमावलीमध्ये शाळेचे प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बसबाबतचे कडक नियम करण्यात आले आहेत. शालेय बसला पिवळा रंग व चालकाकडे पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव, तसेच बिल्ला आवश्यक आहे. बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, रक्तगट, विद्यार्थ्यांचे थांबे आदींची माहिती असेल. शालेय वाहनासोबत शालेय प्रशासन व कंत्राटदार यांनी विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी सहायकाची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही बस १५ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, असा नियम घालण्यात आला आहे. स्कूल बस नियमानुसार आहे की नाही, याची काही प्रमाणात तपासणी होत असली, तरी त्यात सातत्य नसल्याने अनेक नियमबाह्य स्कूल बस रस्त्यावर धावताना दिसतात. त्यातून विद्यार्थ्यांचा धोकादायक प्रवास आजही सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीतील सुरक्षिततेबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यानुसार न्यायालयाने शालेय विद्यार्थाची वाहतूक करणाऱ्या बसची उन्हाळी सुटीच्या कालावधीत सुरक्षेच्या दृष्टीने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार १ मे पासून आरटीओने या बसची तपासणी सुरू केली आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी कळविलेल्या माहितीनुसार, स्कूल बसची ही तपासणी पूर्णपणे नि:शुल्क असणार आहे. मोटार वाहन कायदा कलम ५६ अंतर्गत दिलेले योग्यता प्रमाणपत्र वैध असले, तरी या स्कूल बसला चाचणी करून घेणे बंधनकारक असणार आहे. ही तपासणी आरटीओच्या आळंदी रस्ता चाचणी मैदानावर करण्यात येत आहे. स्कूल बस तरतुदींची पूर्तता करणाऱ्या वाहनांनाच प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. १ जून २०१६ पूर्वी वाहनाची तपासणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त न करणाऱ्या वाहनांना विद्यार्थी वाहतुकीस परवानगी देण्यात येणार नाही. याची वाहतूकदार, शिक्षण संस्था, शालेय व्यवस्थापन व पालकांनी नोंद घ्यावी, असेही पाटील यांनी कळविले आहे.
