शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या उद्देशातून बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणा करून उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच विकले पाहिजे हे बंधन काढून टाकले. मध्यस्थ आणि कमिशन एजंट यांना काढून टाकले तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळू शकेल, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात पाठपुरावा करण्याच्या कामासाठी वेळ देण्याची इच्छा असल्याचेही त्यांनी बोलून दाखविले.
महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघातर्फे आयोजित द्राक्ष व्यवस्थापन या विषयावरील परिसंवादाचे उद्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. राज्याचे फलोत्पादनमंत्री जितेंद्र आव्हाड, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे उपमहासंचालक एन. के. कृष्णकुमार, टी. जानकीराम, कृषी विभागाचे सचिव सुधीरकुमार गोयल, राष्ट्रीय द्राक्ष उत्पादक फेडरेशनचे अध्यक्ष सोपान कांचन, संघाचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड, उपाध्यक्ष सुभाष आर्वे आणि खजिनदार महेंद्र शाहीर या वेळी उपस्थित होते. ‘द्राक्षवृत्त’ या स्मरणिकेचे प्रकाशन या प्रसंगी पवार यांच्या हस्ते झाले.
१९७४ मध्ये राज्याच्या कृषिमंत्री असल्यापासून या कार्यक्रमाला येत आहे. आजच्या भेटीचा आनंद वेगळा आहे. यापूर्वी माझ्या शिरावर जबाबदारी होती. आता मी सगळ्या जबाबदारीतून मुक्त झालो आहे. फार तर तुमच्या मागण्या देशाचे काम करणाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे पोस्टमनचे काम करू शकतो, असे सांगून शरद पवार म्हणाले, राज्यात पर्जन्यमान होत असले तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत धरणातील पाणीसाठा कमी आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, शेती, उद्योग, भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करण्याचे तंत्रज्ञान याचा परिणाम म्हणून पाण्यावरचा दाब वाढतो आहे. पाणी आणि पाऊस कमी असेल आणि उष्णता यांचा पिकाच्या परिस्थितीवर कोणता फरक पडतो याचे संशोधन रांची (झारखंड) येथील संस्था करीत आहे. या संस्थेचे राष्ट्रीय कृषी विद्यापीठामध्ये रुपांतर करण्याचा मानस होता. तेथील शास्त्रज्ञांशी संपर्क साधून आपल्या गरजांवर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
देशाने अन्नधान्य उत्पादनापेक्षा फलोत्पादनामध्ये आघाडी घेतली आहे. यामध्ये ९० हजार हेक्टर जमिनीवर २१ लाख मेट्रिक टन उत्पादन घेण्यात आले असून निर्यातीमध्ये यश आले आहे. जगाला मान्य असलेल्या जाती लावण्यासाठी नवे वाण आणण्यासाठी ४० कोटी रुपये लागणार होते. मात्र, आचारसंहिता आडवी आल्याने हा निर्णय घेता आला नाही, असेही पवार यांनी सांगितले.
बाजारपेठ चांगली असेल आणि मालाची विक्री व्यवस्थित झाली तर शेतकऱ्यांचा अर्थकारणाचा नैसर्गिक दुष्काळ दूर होईल असे सांगून जितेंद्र आव्हाड यांनी द्राक्ष, डाळिंब, केळी बागाईतदार ज्या सुखावस्थेला आले त्यामागे शरद पवार यांची दूरदृष्टी असल्याचे सांगितले. अशोक गायकवाड यांनी प्रास्ताविक केले.
राज्यपाल बदल हा केंद्राचा अधिकार
राज्यपाल बदल हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे याविषयी आपण काही बोलणार नाही, असे शरद पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मात्र, यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते. राज्यरकारभार कसा करावा याचे मार्गदर्शन सरकारकडून मिळत आहे. कसे दिवस येतील हे मी सांगण्याची आवश्यकता नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.