केंद्र सरकार व्होडाफोनसारख्या कंपन्यांचा कर माफ करते, मग साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय का लावला जात नाही, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे. मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटमध्ये पवार गुरुवारी बैठकीसाठी आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. राज्यातील साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यावरून प्राप्तिकर विभाग आणि राज्य साखर महासंघ यांच्यात उच्च न्यायालयात खटला सुरू होता. त्याचा निकाल साखर संघाच्या बाजूने लागला. त्याच्या विरोधात प्राप्तिकर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याच विभागाने करसंदर्भातील प्रकरणात व्होडाफोनच्या विरोधात वरच्या न्यायालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पाश्र्वभूमीवर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षांत ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊसउत्पादकांना एफ.आर.पी.पेक्षा जास्त दर दिले, त्यांना प्राप्तिकर विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात राज्यातील बहुतांश कारखान्यांचा समावेश आहे. त्या विरोधात साखर महासंघाने न्यायालयात दाद मागितली होती. व्होडाफोनप्रमाणेच साखर कारखाने व ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना कराची माफी का दिली जात नाही, असा सवाल पवार यांनी केला.
