पिंपरी पालिकेच्या वतीने ‘डाल्को’ कंपनीच्या जागेत उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित कत्तलखान्याला ‘खो’ बसला असून राज्याच्या नगरविकास विभागाने याबाबतच्या प्रक्रियेला स्थगिती आदेश दिले आहेत. याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला सादर करावा, असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. पिंपरी रेल्वे उड्डाणपुलाखाली असलेला जनावरांचा कत्तलखाना अनेक संस्था, संघटनांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे बंद करण्यात आला. त्यानंतर, कत्तलखान्यासाठी ‘डाल्को’ कंपनीची जागा निश्चित करण्यात आली. तरी, कत्तलखान्याच्या विरोधाची तीव्रता कायमच होती. कत्तलखाना डोळ्यासमोर ठेवून पालिकेने औद्योगिक विभागातील जागा पालिकेच्या उपयोगासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव सभेत मंजूर करून घेतला. जागा फेरबदलाची कार्यवाही करून हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला, त्याला शासनानेही मान्यता दिली. मात्र, शासन निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले. विविध संस्था, संघटना व राजकीय पक्षांनी विरोधाची भूमिका घेतली. यावरून पडद्यामागे अनेक गोष्टी सुरू होत्या. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. दरम्यान, आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत कत्तलखान्यास परवानगी देऊ नये, यादृष्टीने पाठपुरावा केला. पालिकेने मात्र कत्तलखान्यासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू केली. तथापि, शासनाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. १५ दिवसात याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा, तोपर्यंत फेरबदल प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
