‘स्मार्ट सिटी योजने’तील अनेक जुन्या योजना कागदावर; नव्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा खर्च महापालिकेच्या माथी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत जाहीर केलेल्या घोषणा कागदावरच राहिल्या असल्या, तरी त्यांच्याऐवजी नव्यानेच काही योजना स्मार्ट सिटी योजनेत घुसविण्यात आल्या आहेत. मात्र या घुसडलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा खर्च महापालिकेच्या माथी मारण्यात आला आहे. त्यामुळे चारशे कोटी रुपयांच्या या योजना वादात सापडल्या आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत चौदा विविध योजनांचा शुभारंभ गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यातील बहुतांश योजना रखडलेल्या असतानाच त्या पूर्ण करण्याऐवजी अट्टाहासाखातर नव्या योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण शहरात मोफत वाय-फाय सुविधा, रस्त्यांची सातत्याने खोदाई होऊ नये आणि त्यांची दुरवस्था होऊ नये यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी स्वतंत्र चर (डक्ट) आणि प्लेसमेकिंग या संकल्पनेअंतर्गत काही कामे हाती घेण्यात आली. मात्र या योजना स्मार्ट सिटी योजनेत नव्हत्या. मोफत वाय-फाय सुविधा देण्यासाठीचे काम लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो (एल अ‍ॅण्ड टी) या कंपनीला देण्यात आले. सुमारे दीडशे कोटींहून अधिक रकमेचे हे काम असून त्यासाठी एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला उद्यानांमध्ये खोदाई करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापोटी आकारण्यात येणारे रस्ते खोदाई शुल्कही माफ करण्याची तत्परता दाखविण्यात आली. बीएसएनएल, एमएनजीएल, महावितरण आदी शासकीय कंपन्यांबरोबरच काही खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून विविध सेवा पुरविण्यासाठी रस्त्यांची खोदाई करण्यात येते. त्यासाठी महापालिकेकडून दरही निश्चित करण्यात आले असून रस्ते खोदाईचे शुल्कही आकारण्यात येते. मात्र एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीवर मेहेरबान होत तब्बल ६५ कोटी रुपयांचे खोदाई शुल्क माफ करण्यात आले. हे शुल्क माफ करताना मुख्य सभा आणि आर्थिक बाबींचे निर्णय घेणाऱ्या स्थायी समितीलाही अंधारात ठेवण्यात आल्याची बाब पुढे आली होती. खोदाई शुल्क माफ करण्याचा हा अट्टाहास महापालिका आयुक्तांच्या चांगलाचा अंगलट आला होता. त्यावरून टीका झाल्यानंतर रस्ते खोदाई शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र अद्यापही हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे दाखल झालेला नाही. त्यामुळे दीडशे कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांची भूमिकाही संशयास्पद ठरली. महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजनेला गेल्या वर्षी मंजुरी दिली. त्या वेळी एक हजार ७१७ कोटी रुपयांचा खर्च या योजनेसाठी अपेक्षित धरण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीबरोबरच काही आनुषंगिक कामे प्राथमिक स्तरावर सुरू झाली असतानाच या योजनेअंतर्गत फायबर ऑप्टिकल केबल टाकण्यासाठी स्वतंत्र चर टाकण्याच्या कामाचा योजनेत समावेश करण्यात आला. त्यासाठीचा निविदा तब्बल २३५ कोटींनी वाढविण्यात आली. आयुक्तांनी हा निर्णय त्यांच्या अधिकारात घेताना पुन्हा मुख्य सभा आणि स्थायी समितीला अंधारात ठेवले. एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला हे काम मिळावे यासाठीच हा प्रकार झाल्याचा आरोपही त्यामुळे झाला. तर वाढीव निविदेच्या खर्चाला पूर्वगणन समितीने मान्यता देण्यावरून आयुक्त आणि अधिकारी असा संघर्ष निर्माण झाला. शहरातील महापालिकेच्या मोकळ्या जागांचा (अ‍ॅमनिटी स्पेस) योग्य पद्धतीने वापर व्हावा पानआणि नागरिकांना विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात यासाठी ‘प्लेस मेकिंग’ ही संकल्पना पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीसीसीडीसीएल) कडून मांडण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ही संकल्पना देशभरात पुणे शहरातच राबविण्यात येत असल्याचा दावाही करण्यात आला. स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर त्याचा सविस्तर आराखडाही करण्यात आला. प्रारंभी हे काम स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत होईल, असे वाटत होते. मात्र चारपैकी दोन प्रकल्पांचा भार स्मार्ट सिटीकडून महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे. बाणेर येथील दोन जागा, वडगाव शेरी आणि बिबवेवाडी येथील प्रत्येकी एका जागेचे या संकल्पनेअंतर्गत विकसन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. वडगाव शेरी येथील दोन हजार १८९ चौरस मीटर जागेवर ही संकल्पना राबवण्यात येणार असून तेथे अ‍ॅम्फी थिएटर, पर्यावरण अभ्यास आणि प्रदर्शन केंद्र, कार्यशाळेसाठी जागा आणि फुलपाखरू उद्यान करण्यात येणार आहे. बिबवेवाडी आणि वडगाव शेरी येथील जागांच्या विकसनासाठी एक कोटी साठ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही महापालिका राबविणार आहे. त्यामुळे जुन्या रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्याऐवजी नव्या योजनांचा ऐन वेळी समावेश करून त्याचा भार महापालिकेवरच टाकण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
